सरकार तीनों इंश्योरेंस कंपनियों में डालेगी पूंजी, 3 महीने और देगी पीएफ का पैसा

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत ईपीएफ योगदान में राहत को 3 महीने और बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है। केंदीय सूचना एवं प्रकाशन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। वहीं, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट करके फैसले की जानकारी दी है।

जावड़ेकर ने यहां मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अगले तीन और महीने तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) योगदान देना जारी रखेगी, जो कुल मिलाकर 24 फीसदी (12 फीसदी +12 फीसदी) होगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी ये योगदान देगी। जावड़ेकर ने बताया कि इसमें कुल 4,860 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है और इस कदम से 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक क्षेत्र के तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को भी अपनी मंजूरी दे दी। इस राशि में वित्त वर्ष 2019-20 में डाली गई 2,500 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थियों को योजना निरंतर लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस कदम पर 13,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज का ऐलान करते समय पीएफ के मोर्चे पर कर्मचारियों और कंपनियों को ये राहत दी थी। उन्होंने बताया था कि यह उन संस्थाओं के लिए है, जिनके पास 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं जो इनमें से 90 फीसदी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 संकट के चलते नवम्‍बर तक बढ़ाए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फैसले पर भी मुहर लगा दी है।

उल्‍लेखनीय है कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज के विकास को अपनी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों की समस-सीमा को एक जुलाई, 2020 से अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी थी।