खुशखबरी: 12 साल बाद MP के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, जल्द ही वेतन भत्ता बढ़ाएगी सरकार

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नवरात्रि के पहले ही खुशियां मिलने जा रही हैं। मोहन सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते को जल्द की बढ़ाने का एलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले हाउस रेंट, परिवहन और मंत्रालय भत्ते को एमपी सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ेगी और इन सभी में वृध्दि करेगी।

30 फीसदी बढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महानगरों(मुंबई, दिल्ली) में पोस्टेट कर्मचारियों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को 10 से 30 फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। सरकार ने आदेश में बताया था कि छठे वेतनमान के हिसाब से दिए जा रहे वेतनमान को आधार मनाते हुए उसका 30 फीसदी गृह भाड़ा दिया जाएगा। सरकार ने इसके पहले साल 2012 में गृह भाड़ा भत्ते (एचआरए) को बढ़ाया था।

सातवें वेतनमान के आधार पर नहीं मिल रहा भत्ता

वित्ता सचिव अजीत कुमान ने तत्कालीक शिवराज सरकार को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें भत्तों में वृद्धि की मांग की गई थी। साथ ही महंगाई भत्ता सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की अनुशंसा की थी। अब इस रिपोर्ट पर मोहन सरकार निर्णय लेकर सातवें वेतनमान के तहत भत्ता बढ़ाने वाली है। जिसका लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 46 और अखिल भारतीय सेवा में लगे अधिकारियों को 50 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।