शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर दर्ज होगा केस, LG से मांगी अनुमति

नईदिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब एक अन्य मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल (एलजी) से अनुमति मांगी है।एक शिकायत पर सीबीआई की ओर से प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी योजनाएं लागू करने से पहले एवं बाद में फीडबैक लेने के लिए जो यूनिट बनाई, उस यूनिट के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्रित कर रही है।

सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगी है।सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावे पूर्व विजिलेंस डायरेक्टर आरके सिन्हा, दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट के अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज, सतीश व मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी है।

उपराज्यपाल कार्यालय सूत्रों की माने तो एलजी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के अनुरोध को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। आरोप के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2016 में फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया जाता था। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक यूनिट के लिए एक करोड़ रुपये का भी आवंटन किया गया था।वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी छिपकर बातें सुन रही है। दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। दिल्ली के लिए काम नहीं, बल्कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसों से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं आप के नेता।