Supreme Court: क्या मदरसा से पढ़े छात्र NEET दे सकते हैं - UP Madrasa Board पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा सवाल

UP Madrasa Board Supreme Court : नई दिल्ली। क्या मदरसा से पढ़े छात्र NEET दे सकते हैं - यह सवाल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्ड मामले में सुनवाई के दौरान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द कर दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि, यह फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। जिसके जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब अनिवार्य रूप से जीना और जीने देना है।

उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि, "मैं अधिनियम की वैधता का समर्थन करता हूं लेकिन चूंकि संवैधानिकता को रद्द कर दिया गया है, इसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं हम कानून का बचाव कर रहे हैं, लेकिन राज्य ने एसएलपी दायर नहीं की। जब उच्च न्यायालय ने अधिनियम को रद्द कर दिया, तो हमने इसे स्वीकार कर लिया।

CJI ने कहा, 'एक राज्य के रूप में आपके पास मदरसों में शिक्षा की बुनियादी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए धारा 20 के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं और राज्य के रूप में यदि आपको लगता है कि इस बुनियादी स्तर का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं और यही आपका HC के समक्ष रुख था और आपने कहा कि अधिनियम को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके जवाब में ASG ने कहा कि, यदि यह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या विधायी क्षमता का उल्लंघन करता है तो कानून को रद्द किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में... इसे केवल संविधान के भाग III के विरुद्ध परखा जाना चाहिए।

CJI ने कहा, लेकिन क्या मदरसा छात्र NEET दे सकते हैं..ठीक है शायद नहीं क्योंकि उन्हें भौतिकी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान संयोजन की आवश्यकता होगी और केंद्रीय विनियमन द्वारा शासित होंगे

इसके जवाब में ASG ने कहा, हालाँकि मदरसों द्वारा दी जाने वाली डिग्री के लिए ऐसी कोई समानता नहीं दी गई है।

सीजेआई ने कहा कि, भले ही वे ऐसी डिग्री प्रदान कर रहे हों जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका परिणाम अधिनियम को रद्द करने के रूप में नहीं हो सकता है।