असम में बाल विवाह से लड़कियों को बचाने के लिए सरकार का प्लान तैयार, सीएम ने बताई डीटेल

Assam Government New Scheme : असम। छोटी उम्र में शादी और फिर कंधों पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी - यह मात्र एक पंक्ति नहीं बल्कि असम में कई महिलाओं की असली कहानी है। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के कई प्रयास किए गए, यहां तक की दशकों पहले बाल विवाह गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया लेकिन अब भी कई समुदाय और दूर - दराज के गांव में यह कुप्रथा जारी है। असम में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार एक ऐसी योजना लाइ है जिससे लड़कियों के जल्द विवाह करने और स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने की समस्या का हल किया जा सकता है , बशर्ते यह योजना सही तरीके से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाए।

मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने बुधवार को बताया कि, उनकी सरकार शिक्षा में लड़कियों का ड्राप आउट रेट कम करने के लिए एक योजना लाइ है। इस योजना का क्रियान्वयन इसी साल से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार को हर साल 300 से 350 करोड़ रुपए की जरूरत होगी लेकिन छात्राओं के भविष्य के लिए सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए तैयार है। कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम को अनुमति मिल गई है।

क्या है स्कीम :

असम सरकार लड़कियों की कम उम्र में शादी को रोकने और उन्हें स्नातकोत्तर स्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनूठी योजना लाई है। इस योजना के तहत, उच्चतर माध्यमिक, प्रथम और द्वितीय वर्ष (11वीं और 12वीं कक्षा) में शामिल होने वाली छात्रा को सरकार की ओर से 1,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। जो छात्राएं डिग्री कोर्स (स्नातक) में शामिल होंगी, उन्हें 1,250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। स्नातकोत्तर के लिए उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'हम लड़कियों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर लेना चाहते हैं। यह राशि हर महीने की 11 तारीख को छात्राओं को मिल जाएगी। इससे अभिभावकों का बोझ कम होगा।"