Asaduddin Owaisi: वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर उठाए सवाल, इस बार पीएम मोदी के लिए भी कही बड़ी बात

मुंबई। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर कई सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने इस बिल की खामियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ी बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड (Waqf Bill) को ख़त्म करने के लिए यह बिल ला रही है।

मुंबई में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "इसमें (वक्फ संशोधन बिल) लिखा है कि, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वक्फ कर सकता है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या मतलब है? - क्या वह ऐसा व्यक्ति होगा जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, दाढ़ी रखेगा या टोपी लगाएगा...क्या उसकी पत्नी मुस्लिम होगी या गैर-मुस्लिम? वे कौन होते हैं यह तय करने वाले? हिंदू धर्म में ऐसा कोई कानून नहीं है...कोई भी वक्फ संपत्ति जो सरकार के पास है, उसका फैसला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यह नेचरल जस्टिस के खिलाफ हैं क्योंकि कलेक्टर तो सरकार के लिए ही काम करता है।"

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि, "नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास या उनमें दक्षता लाने के लिए यह विधेयक नहीं ला रही है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लाया गया है।"

संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन :

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, "बीजेपी-आरएसएस द्वारा यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति है। दूसरा झूठा प्रचार यह किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। 32 राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे की जमीन है...जैसे हिंदू धर्म में संपत्ति दान की जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी संपत्ति दान की जाती है। सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है।"

बता दें कि, लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन (Waqf Amendment Bill) के लिए एक विधेयक पेश किया था। विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने पर यह बिल जेपीसी को भेज दिया गया था।