Women Reservation Bill : महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर ! संसद के विशेष सत्र में हो सकता है पेश
|2010 के बाद से 13 साल से पेंडिंग हैं महिला आरक्षण बिल
नईदिल्ली। संसद के विशेष सत्र के बीच आज सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्री शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को लेकर लंबे समय से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
जानकारी के अनुसार, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधेयक में 33 फीसदी कोटा विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है।
13 साल से है पेंडिंग -
महिला आरक्षण विधेयक पिछले 13 सालों से पेंडिंग है। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया था। तब सपा और आरजेडी ने तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। सपा और आरजेडी महिलाओं के लिए आरक्षण में इसमें SC-ST और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें एक तिहाई आरक्षण देने की मांग कर रहे थे।