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राकांपा (शरद पवार) ने जारी किया घोषणा पत्र, जाति जनगणना और महिला आरक्षण का वादा
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राकांपा (शरद पवार) ने जारी किया घोषणा पत्र, जाति जनगणना और महिला आरक्षण का वादा

स्वदेश डेस्क
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25 April 2024 12:51 PM IST

जयंत पाटिल ने कहा कि छात्रों को डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद एक वर्ष तक 8.5 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के घोषणा पत्र में जातिवार जनगणना और महिला आरक्षण लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को सत्ता में आने के बाद बंद करने का ऐलान किया गया है।

राकांपा (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में गुरुवार सुबह पुणे में राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इसके बाद पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि हम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे। रसोई गैस की कीमतें 500 रुपये तक कम हो जाएंगी। जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देगी, जैसा कि यूपीए के दौर में होता था। पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स का पुनर्गठन करेंगे। इस प्रकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को एक सीमा पर लाया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। देश भर में लगभग 30 लाख पद रिक्त हैं। हम सत्ता में आने पर इन्हें भरने पर जोर देंगे। जीएसटी देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। इसे मानवीय चेहरा देने की जरूरत है। जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप सीमित होगा।

फीस माफ कर दी जायेगी-

जयंत पाटिल ने कहा कि छात्रों को डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद एक वर्ष तक 8.5 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस बहुत ज्यादा है। हमारी सरकार आने पर वह फीस माफ कर दी जायेगी। महिला शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। हम संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए तत्काल आरक्षण लागू करने का प्रयास करेंगे।

संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक

जयंत पाटिल ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर काम करने के लिए एक अलग आयोग बनाया जाएगा। इसमें कोई सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र में संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक लगाई जाएगी। हम 50 फीसदी आरक्षण की शर्त को हटाने का प्रयास करेंगे। हम निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देंगे। हम अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए काम करेंगे। कृषि और शैक्षिक सामान पर जीएसटी लागू नहीं की जाएगी ।

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