केंद्रीय वित्तमंत्री ने फंड आवंटन में केरल की उपेक्षा के दावों को किया खारिज

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केरल की वामपंथी सरकार के राज्य को धन आवंटन में लापरवाही बरतने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी देरी के केरल को आवश्यक पैसे तुरंत भेजती है।

वित्तमंत्री ने तिरुवनंतपुरम के एटिंगल में आयोजित लोन वितरण कार्यक्रम में केरल सरकार के आरोपों पर कहा कि देरी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में राज्य की विफलता के कारण हो रही है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2009-10 से 2023-24 के बीच केरल को वित्त आयोग अनुदान की सबसे अधिक राशि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जारी की गई है।

सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता के रूप में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यहां ब्याज का भार केंद्र सरकार उठाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केरल सरकार को 259.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।