छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 2025: खाद्य विभाग, महिला कल्याण और जल संसाधन पर पूछे जायेंगे प्रश्न, विपक्ष और मंत्री होंगे आमने-सामने

Chhattisgarh Assembly Budget Session 2025 : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां राज्य के खाद्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े कई अहम सवालों पर मंत्री सदन में घिर सकते हैं। इस दिन की कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो राज्य की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री का सदन में हस्तक्षेप

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कुछ महत्वपूर्ण पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे, जिनमें राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े अहम मुद्दे हो सकते हैं। इन पत्रों की चर्चा सदन में होने वाली बहस को और भी दिलचस्प बना सकती है, क्योंकि ये पत्र जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित हो सकते हैं।

विपक्ष और सरकार के बीच सवाल-जवाब

बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव आज दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों के आवंटन को लेकर उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय विभाग का ध्यान आकर्षित करेंगे। यह मुद्दा सरकार के विकास योजनाओं को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार को कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

जल संसाधन मंत्री से जवाब की मांग

विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर जिले के कोसरटेडा डैम से प्रभावित किसानों को 5 एकड़ भूमि, आवासीय प्लॉट और नौकरी न मिलने के मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। यह मुद्दा किसानों के अधिकारों से जुड़ा है, और इसके ऊपर सदन में गंभीर बहस हो सकती है।

वित्तीय चर्चा और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत लोक लेखा समिति के पहले से 27वें तक के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का रास्ता खोल सकते हैं। इसके साथ ही सदन में वित्तीय साल 2025-26 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा भी की जाएगी, जिससे राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य पर अधिक जानकारी मिल सकती है।

आज के सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिनमें राज्य के विकास, किसानों के अधिकार और वित्तीय स्थिति के साथ-साथ महिला कल्याण और खाद्य विभाग से जुड़े सवाल शामिल हैं। इस दिन की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे राज्य सरकार के भविष्य के फैसलों और कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है।