CG Cabinet Decision: चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और राइस मिलर्स के लिए नया फैसला, साल 2024 की अंतिम कैबिनेट के फैसले

CG Cabinet Decision : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार 30 दिसंबर को साल 2024 की अंतिम कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में से एक है राइस मिलर्स (Rice Millers) के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में उठाया गया कदम। सरकार ने तय किया कि राइस मिलर्स को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त दी जाएगी। मिलर्स और सरकार के बीच इस भुगतान को लेकर चल रही तनातनी को समाप्त करने का यह प्रयास माना जा रहा है।

बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख फैसले

1. चौथे राज्य वित्त आयोग (Fourth State Finance Commission)की अनुशंसाओं पर आधारित शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट' (The Sabarmati Report) को टैक्स फ्री किया गया है। अब इस पर राज्य माल और सेवा कर (SGST) की धनराशि को एडजस्ट किया जाएगा।

3. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में धान और चावल (Rice) के परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत की गई है।

4. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त देने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से प्रदेश में नया एसओआर (SOR) प्रभावी होगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस नई दर अनुसूची का विमोचन किया।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद श्रमिकों की दर, सामग्री की दर और मशीनरी की दर में काफी बदलाव हो चुका है इसलिए नई दरों का निर्धारण किया गया है।