Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन अधिनियम पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Waqf Amendment Act : नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के बाद यह तय हुआ है कि, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाइ जाए या नहीं। तीन दिनों की मैराथन सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने मामले को सुना है।

लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 3 अप्रैल को पारित किया था।राज्यसभा ने इसे 4 अप्रैल को मंजूरी दी थी। संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

इस नए कानून ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन को संबोधित किया जा सके, जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां हैं।

संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई थीं, जिनमें कांग्रेस सांसद (एमपी) मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि संशोधन मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संशोधन चुनिंदा रूप से मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों को लक्षित करते हैं और समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं।

छह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी संशोधन के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए थे। इन राज्यों ने मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वे कैसे प्रभावित होंगे।

चुनौती का मूल मुद्दा वक्फ की वैधानिक परिभाषा से 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को हटाना है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह चूक ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ संपत्तियों, जिनमें से कई औपचारिक वक्फ विलेखों के बिना सदियों से मौजूद हैं, को उनके धार्मिक चरित्र से वंचित कर देगी।

जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया था, जिसका दुरुपयोग निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए किया जा रहा था।

नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिखित जवाब में, केंद्र ने कहा कि 2013 में वक्फ अधिनियम में पिछले संशोधन के बाद, "औकाफ क्षेत्र" में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' की अवधारणा को समाप्त करने का बचाव करते हुए, केंद्र ने कहा कि 1923 से सभी प्रकार के वक्फ के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था होने के बावजूद, व्यक्ति या संगठन निजी भूमि और सरकारी भूमि को वक्फ के रूप में दावा करते थे "जिससे न केवल व्यक्तिगत नागरिकों के मूल्यवान संपत्ति अधिकारों का हनन होता था, बल्कि इसी तरह सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत दावे भी होते थे।"

केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ की परिभाषा से "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" को बाहर करने से संपत्ति को भगवान को समर्पित करने के अधिकार में कटौती नहीं होती है, बल्कि यह केवल वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समर्पण के स्वरूप को विनियमित करता है।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के संबंध में आपत्तियों पर, केंद्र ने कहा कि इन निकायों की संरचना में परिवर्तन अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, इसने कहा है। गैर-मुस्लिम सदस्यों को परिषद और बोर्डों में "अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक" के रूप में शामिल किया जाना और उनकी उपस्थिति का उद्देश्य निकायों को समावेशिता प्रदान करना है, यह प्रस्तुत किया गया।

17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह फिलहाल अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। न्यायालय ने इस आश्वासन को दर्ज किया और कोई भी स्पष्ट रोक लगाने का आदेश नहीं देने का फैसला किया।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पहले याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और इसे वर्तमान सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया था जो अब मामले की सुनवाई कर रही है।

21 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि हालांकि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्य करते हैं। इसलिए, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना जायज़ है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह था कि जब हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में गैर-हिंदुओं को अनुमति नहीं दी जाती है, तो वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को अनुमति देकर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।