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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला

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राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला: गहलोत सरकार के 9 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा रद्द

Rashmi Dubey
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28 Dec 2024 6:20 PM IST

Big Decision of Bhajanlal Cabinet in Rajasthan:राजस्थान की भजन सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नौ नए जिलों और तीन संभागों को समाप्त कर दिया। कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस बदलाव के बाद अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान में पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभागों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों का गठन अब कैबिनेट की बैठक में रद्द कर दिया गया है। इन जिलों में दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर शामिल हैं।

ये जिले रहेंगे बरकरार

राजस्थान में हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के तहत 17 नए जिलों में से 9 को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर जैसे जिलों को यथावत रखा गया है।

राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि इन जिलों और संभागों का गठन चुनावी समय में बिना पर्याप्त व्यावहारिकता और योजनाबद्धता के किया गया था, जिसके कारण अब सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा। मंत्री के अनुसार, यह निर्णय प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है।

पंचायतों का होगा पुनर्गठन


एक समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाल ही में बनाए गए कई जिले व्यावहारिक नहीं थे। इसी कारण, इन्हें रद्द करने का निर्णय लिया गया। वहीं, कैबिनेट बैठक में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि एसआई भर्ती का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। कैबिनेट ने बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के स्कोर की वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का फैसला लिया। साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए तीन महीने का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की गई।

बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई।

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