यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली उपभोक्ताओं को 30 दिन की राहत

लखनऊ। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

इस निर्णय के बाद लाखों छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली कटने की समस्या से राहत मिलेगी, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की मांग बढ़ जाती है।

2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि यह सुविधा केवल 1 किलोवाट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। यदि 2 किलोवाट उपभोक्ताओं का बिल 200 रुपये तक माइनस हो जाता है, तब भी उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। सरकार का कहना है कि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटौती से बचाना प्राथमिकता है।

5 SMS अलर्ट सिस्टम लागू

नई व्यवस्था के तहत बिजली विभाग को किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले 5 अनिवार्य SMS भेजने होंगे। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को समय रहते बिल भुगतान का अवसर देने के लिए लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक महीने का पूरा बिलिंग चक्र पूरा होने से पहले किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा।

गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर

प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों को ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने, फॉल्ट सुधारने और अनुरक्षण कार्य तेज करने को कहा गया है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस गर्मी में किसी भी जिले में बिजली संकट नहीं बनने दिया जाएगा।

30 लाख नए बिजली खंभों का दावा

राज्य सरकार के अनुसार बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया है। अब तक करीब 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफॉर्मर क्षमता में भी सुधार किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया गया है।

उपभोक्ताओं को राहत और सिस्टम सुधार

यह फैसला सिर्फ राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। SMS अलर्ट और 30 दिन की छूट जैसे कदम सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देंगे।