यूपी में ऊर्जा मंत्री ने सम्पत्ति का ब्योरा न देने वालों को दी चेतावनी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेन्स की घोषणा के तहत उप्र पावर कारपोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पत्ति का ब्योरा मांगा गया था। 31 जुलाई तक लगभग 73 प्रतिशत कार्मिकों ने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दे दिया है। जिन लोगों ने अपना ब्योरा नहीं दिया है, उनसे ‘कारण बताओ नोटिस’ के माध्यम से जवाब मांगा गया है। जो लोग 15 दिन के अन्दर अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दाखिल नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है। इसलिये मुख्यमंत्र ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति लागू कर रखी है। इसी के तहत ऊर्जा विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पत्ति का ब्योरा मांगा गया है। जिसमें 47 में से 43 मुख्य अभियन्ताओं (लेविल-2) ने अपना ब्योरा दे दि4 लोगों ने अभी भी अपना ब्योरा नहीं दिया है। इसी तरह 251 अधीक्षण अभियन्ताओं में से 27, 892 अधिशासी अभियन्ताओं में से 243, 1705 42 कार्मिकों ने अपना ब्योरा नहीं दिया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि सम्पत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए।