बनाने वाला भी नहीं बिगाड़ सकता ईवीएम

नई दिल्ली, स्वससे। निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अविश्वसनीय बताए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए रविवार को कहा कि ईवीएम मजबूत एवं छेड़छाड़ की आशंका से रहित होते हैं और यहां तक कि निर्माण के दौरान भी इनसे हेरफेर नहीं किया जा सकता। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष के जोर शोर से सवाल खड़ा करने पर आयोग ने कहा कि अपना विचार रखने के लिए 'अक्सर पूछे जाने वाले सवालों' की एक सूची सार्वजनिक की गई है।

हाल में आयोग ने मशीनों का बचाव करते हुए दो बयान जारी किए थे और मशीनों की विश्वसनीयता पर संदेह करने वालों के जवाब में यह एफएक्यू उसका तीसरा प्रयास है। एफएक्यू में जिन प्रश्नों का उल्लेख है, उनमें पहला सवाल है - मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं? आयोग का जवाब है- नहीं। इसने बताया कि ईवीएम का एम1 मॉडल (मॉडल एक) वर्ष 2006 तक निर्मित हुआ था और इसमें ऐसे सभी जरूरी तकनीक शामिल किए गए थे जिसे कुछ लोगों के दावों के विपरीत कोई हैक नहीं कर सकता था।

ईवीएम के एम-2 मॉडल को 2006 के बाद बनाया गया था और 2012 तक इसमें अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई थीं। चुनाव पैनल ने कहा, 'अब ईसीआई-ईवीएम कम्प्युटर संचालित नहीं हैं। ये ऐसी मशीन हैं जिन्हें ना तो इंटरनेट से और ना ही अन्य नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इसलिए किसी रिमोट उपकरण से इसे हैक किए जाने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही इसमें कोई फ्रिक्वेंसी रिसीवर या वायरलेस के लिए डिकोडर अथवा अन्य किसी गैर-ईवीएम यंत्र या उपकरण से जोड़ने के लिए कोई बाहरी हार्डवेयर पोर्ट नहीं होता। आयोग ने ईवीएम निमार्ताओं द्वारा इसमें हेरफेर की आशंका को भी खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, 'यह संभव नहीं है क्योंकि 2006 से ईवीएम अलग-अलग सालों में बनाई गई हैं और अलग-अलग राज्यों में भेजी गईं। निमार्ता ईसीआईएल और बीईएल कई साल पहले यह नहीं जान सकती थीं कि किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और मतपत्र इकाई पर उम्मीदवारों का क्रम क्या होगा।' आयोग ने कहा कि इन मशीनों के साथ दिक्कत इसलिए आई क्योंकि इन देशों ने इन्हें कम्प्युटर नियंत्रित बनाया था और नेटवर्क से जोड़ा था जिसके चलते हैकिंग की आशंका बढ़ गई थी। उनके संबंधित कानूनों में समुचित सुरक्षात्मक उपाय मौजूद नहीं थे। इसलिए उनकी अदालतों ने ईवीएम का इस्तेमाल रोक दिया।