उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम और उच्च न्यायालयों व इनसे सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, भत्तों व ग्रेच्युटी में 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बदलाव किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत अब उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन से जुड़े दो क़ानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

इन बदलावों से उच्चतम न्यायालय के 31, उच्च न्यायालय के 1079 और इनसे सेवानिवृत्त हुए 2500 न्याय मूर्तियों को लाभ मिलेगा। वेतन, पेंशन, भत्तों व ग्रेच्युटी में किए गए बदलाव 01 जनवरी 2016 से लागू होंगे और इनका एरियर एकमुश्त राशि के तौर पर एक बार में देय होगा।