पनामा लीक्स: मोदी सरकार की विशेष कमेटी करेगी जांच

नई दिल्ली। पनामा पेपर्स के आंकड़े लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की गहराई से जॉंच करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस विशेष कमेटी में सीबीडीटी की जांच इकाई, एफआईयू, एफटी एवं टीआर प्रभाग के अधिकारियों के अलावा आरबीआई का प्रतिनिधि शामिल हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई विशेष कमेटी इनमें से हर मामले से जुड़ी सूचनाओं पर नजर रखेगा, जो केंद्र सरकार की जरुरतों के अनुसार हर महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, ताकि जांच प्रक्रिया में मदद के लिए विदेशी सरकारों सहित सभी स्रोतों से अधिकतम सूचनाएं हासिल की जा सकें। केंद्र सरकार इस बात को लेकर भी काफी चिंतित है कि देशभर में ऐसे अनेक देश हैं जिनका इस्तेमाल कर संबंधी पनाहगाह के रूप में किया जा रहा है, जिसके कारण दुनिया के सभी अन्य देशों को कर नुकसान उठाना पड़ता है।

इसी तरह स्विट्जरलैंड स्थित एचएसबीसी में 628 भारतीय व्यक्तियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रांस सरकार की ओर से वर्ष 2011 में प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा की जा रही जांच में काफी प्रगति देखने को मिली है। इस सूची में शामिल लोगों में से 569 व्यक्तियों के बारे में पता लगा लिया गया है। प्राप्त सूचना में केवल 339 व्यक्तियों से जुड़ी एसएसबीसी राशि का ब्यौरा दिया गया था। इन 628 व्यक्तियों में से 214 लोगों को कार्रवाई के योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि उनके खाते में या तो कुछ भी बैलेंस नहीं था या तो वे अनिवासी थे। शेष मामलों में से 390 मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में आकलन का कार्य पूरा कर लिया गया है और इनकी अघोषित आमदनी 5018 करोड़ रुपए होने का पता चला है तथा उन पर 4584 करोड़ रुपए की कर देनदारी आंकी गई है। इसी तरह एचएसबीसी से जुड़े मामलों में 154 अभियोग संबंधी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।