रेडिको सिटी ने आयोजित की बैठक
आगरा। केन्द्रीय बजट 16-17 के प्रावधानों को लेकर बुधवार को नगर की भवन निर्माताओं की संस्था सिटी रेडको की संजय प्लेस स्थित रेडिको भवन में एक बैठक हुई। बैठक में अर्थ जगत विशेषज्ञ व सीए दीपेन्द्र मोहन व सीए गौरव गोयल ने बजट के प्रमुख प्रावधानों पर उपस्थित सदस्यों की जिज्ञासाओं के उत्तर दिए। जिस पर संस्था के सभी सदस्यों ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों को अर्थजगत में गति लाने वाला बताया।
बैठक में दीपेन्द्र मोहन द्वारा बताया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 50सी में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई विक्रय अनुबन्ध पहले कर लिया है और अनुबन्ध की तिथि से पहले या उसी तिथि पर अग्रिम राशि चेक ड्राफ्ट या आरटीजीएस से प्राप्त कर ली है तो विक्रेता जो आयकर देगा। वह विक्रय अनुबन्ध की दिनांक पर विद्यमान सर्किल दरों के अनुसार से देना होगा ना कि बैनामें की तिथि के अनुसार। इस परिवर्तन से अनेक विक्रेताओं को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि रियल एस्टेट सेक्टर में अर्फोडेवल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएबी को जोड़ा जा रहा है जिसके अनुसार उन सभी प्रोजेक्ट्स की आय कर से मुक्त मिलेगी जो प्रोजेक्ट 1 जून से 31 मार्च 2019 के बीच में स्वीकृत होंगे और 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जायेंगे।
सेवा कर के सम्बंध में सीए गौरव गोयल ने बताया कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व पीपीपी के आधार पर बनायी जाने वाली अर्फोडेवल हाउसिंग को सेवाकर के दायरे से बाहर रखा जायेगा। इस पर रेडको अध्यक्ष केसी जैन ने यह बात रखी कि निजी योजनाओं को भी सेवाकर के दायरे से बाहर किया जाना आवश्यक है। बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि आयकर से छूट कमजोर व कम आयवर्ग के फ्लैटों को प्रोत्साहित करेंगे। सदस्यों ने वित्त विधेयक के माध्यम से करों को लेकर जो अधिक मुकदमें उत्पन्न होते हैं, उनके समाधान और उनको कम करने का प्रयास भी करने की बात कही। बैठक में उपाध्यक्ष सुशील चन्द गुप्ता, सचिव दीेपेन्द्र शंकर के अतिरिक्त राहुल जैन, आयूष अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, प्रमोद गर्ग, अनिल अग्रवाल, सुमित गुप्ता विभव, छोटेलाल बंसल, राकेश मंगल, उमेश अग्रवाल, रमेश मित्तल, हेमन्त जैन, रवि शंकर व प्रमोद गर्ग आदि सम्मिलित थे।
