आवेदित ऋण प्रार्थना पत्रों पर शीघ्रता से कार्यवाही : एडीएम

उरई। समस्त बैंक शासकीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा ऋण आवेदन पत्रों को योजनाओं के संचालन हेतु बैंकों को भेजे गये है। उनमें अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए ऋण स्वीकृत कराये जिससे वह अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। उक्त बात अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार ने आज कलेक्टेऊट सभाकक्ष में आयोजित बैंकर्स की जिला स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों से कही।
उन्होंने कहा कि जनपद सूखाग्रस्त घोषित है ऐसे में बैंको की और भी जिम्मेदारी बढ जाती है इसलिए शासकीय योजनाओं में आवेदित ऋण प्रार्थना पत्रों पर शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए ऋण स्वीकृत कराये और उसके रोजगार स्थापना में सहयोग बने।
बैंको का सीडी रेटियों में सुधार हुआ है फिर भी कुठ बैंको का सीडी रेटियों ठीक नही है इसमें सुधार किया जाए। बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत से न हो पाने के कारण शासकीय लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा आ रही है और जनपद पिछड़ रहा है इसलिए समस्त सरकारी योजनाओं की प्रगति हेतु ऋण स्वीकृत कराए जाए जो भी कमी आपको पत्रावली में लगे उसे लाभार्थी को बुलाकर ठीक कराए या संबंधित विभाग के आधिकारी को तत्काल सूचित करे। जिससे ऋण स्वीकृति में देरी न हो। केसीसी की प्रगति ठीक पाई गई जिसमे41896 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 64276 करोड़ रुपये की धनराशि कृषकों को उपलब्ध कराई गई है। एसीपीके अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक की स्थिति ठीक नही पाई गई। नई बैंक शाखाएं खोलने हेतु जो स्थल निर्धारित है और स्वीकृत है वहीं शाखाएं खोली जाएं। इनके स्थान पर अन्य जगह खोली गई शाखाएं लक्ष्य पूर्ति में नही गिनी जायेगी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक चित्रसेन, डीआरडीए प्रबंधक सहित अन्य बैंकों के प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।