अब गांव की चौपाल तक पहुंचेगी नगदी रहित लेनदेन की चर्चा
भोपाल| प्रदेश में नगदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब गांव की चौपाल पर चर्चा करेगी। इसके लिए प्रशासन ने एक त्रि-स्तरीय योजना तैयार की है, जिसके तहत जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में नगदी रहित लेनदेन पर प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। आगामी 25 दिसंबर से जिलों के साथ प्रदेश के 313 विकासखंड पर 5 जनवरी तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के आयोजन किये जाएंंगे। शासन द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जायेगा। हालांकि प्रदेश में राज्य शासन की कई योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते में जाता है, लेकिन इसके बाद भी अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभ का भी सीधे खाते में समावेश करने की योजना है। कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अब गांव की चौपालों में भी इसको लोकप्रिय बनाया जायेगा।
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था की मजबूती के लिये कैशलेस प्रणाली बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिये प्रदेश में सभी सरकारी विभाग और बैंकर्स को मिलकर काम करना होगा। वित्त मंत्री श्री मलैया आज भोपाल में नगदी रहित लेनदेन के लिये गठित टास्क फोर्स कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होनें कहा कि प्रदेश में अपर मुख्य सचिव वन तथा योजना, आर्थिक और सांख्यिकी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। समिति में सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आयुक्त संचालनालय संस्थागत वित्त, महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नगदी रहित लेनदेन के लिये हिन्दी का उपयोग किया जाना चाहिये और इसके लिये व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है।
बैठक में बताया गया कि 26 नवम्बर के बाद से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बैंक में खाता खुलवाने के लिये 3771 शिविर लगाये जा चुके हैं। सभी बचत खातों को आधार नम्बर से लिंक किये जाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों की संख्या 2.25 करोड़ है। इनमें से एक करोड़ 31 लाख खातों को आधार सीडिंग किया जा चुका है। बैठक में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक श्री अजय व्यास ने बैंकों की ओर सेनगदी रहित लेनदेन के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
