आप लोगों की नीतियां बनीं विकास में रोड़ा

*जिलाधीश ने ली निगम अधिकारियों की क्लास * शहर विकास कार्यों की समीक्षा

ग्वालियर। शहर विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधीश डॉ. संजय गोयल ने निगम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। गांधी मार्केट को तोड़कर उसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना के लंबे समय से अटके रहने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधीश ने निगम अधिकारियों से कहा कि आप लोगों की नीति ही ऐसी है कि जिसके चलते कोई भी कम्पनी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही। वहीं निगम की प्लास्टिक वेस्ट से क्रूड ऑयल बनाने के प्रोजक्ट में भी जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि इस क्रूड ऑयल का प्रयोग निगम अपने ही काम के लिए करे, इसे बेचने की योजना न बनाए क्योंकि मार्केटिंग में वे फेल हैं।
नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधीश ने कहा कि जब आप किसी एजेंसी से बीओटी(बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) पर निर्माण कराना चाह रहे हंै तो उसमें आरक्षण की शर्त कैसे रख सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप मल्टीलेवल पार्किंग में भी आरक्षण की शर्त रखें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति रही तो ये योजना(गांधी मार्केट) कभी मूर्तरूप नहीं ले पाएगी। इसके साथ ही बैठक में जिलाधीश ने निर्देश दिया कि भविष्य में नई सड़कों का निर्माण करते समय फुटपाथ एवं नालियां भी बनाई जाएंगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त अजय गुप्ता, अपर कलेक्टर शिवराज वर्मा व तरूण भटनागर, अपर आयुक्त नगर निगम संदीप माकिन व जीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


बैठक के अन्य मुख्य बिन्दु

* रतलाम की तर्ज पर ग्वालियर में भी प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी। प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल से सड़क बनाने की तकनीक समझने के लिये जल्द ही नगर निगम के तकनीकी अधिकारी रतलाम शहर के भ्रमण पर जायेंगे।
* शास्त्री कॉलोनी के बीच से होकर कुसमाकर चौराहा मेले की ओर सड़क बनाने के संबंध में जिलाधीश जल्द ही महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। यह सड़क मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के द्वितीय चरण में शामिल की गई है।
* गया है। विविध सांस्कृतिक रंगों को समाहित करते हुए यह महोत्सव मनाया जाएगा जिसमें बैजाताल, जलविहार, फूलबाग, बारादरी इत्यादि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
* नगर निगम बाल भवन के समीप पांच करोड़ की लागत से तारामण्डल बनाएगा वहीं 25 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाएगी और उस पर विज्ञापन के माध्यम से कर वसूलेगी। साथ ही कटीघाटी क्षेत्र में नगर निगम सवा करोड़ की लागत से सिटी पार्क बनाएगी।
जिलाधीश ने दिए ये सुझाव
* कंडम हो चुके सरकारी आवासों को तोड़ दिया जाए। जो जगह मिले उसमें से कुछ जमीन को व्यवसायिक उपयोग के लिए बेच दिया जाए और बेचने से जो राशि मिले उससे सरकारी आवास बनाए जाएं।
* जो लोग संपत्ति कर जमा नहीं करते , उनके जमीन संबंधी कागजात पर लिखा जाए कि उस पर कितना बकाया है जिससे ना तो वे उस संपत्ति को बेच पाएं और ना ही लोन ले पाएं।
* संबंधित अधिकारी यह सुनिशच्ति करें कि शहर में निर्माणाधीन टाउनशिप के प्रवेश द्वार से मुख्य मार्ग बाधित न हो । प्रवेश द्वार बंद भी नहीं किए जाए क्योंकि ऐसा करने से आमजन को परेशानी होती है।

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