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मंत्री-अफसरों की विदेश यात्राओं पर लगेगी रोक

भोपाल। प्रदेश में ओला और अतिवृष्टि से सरकारी खजाने पर लगभग 700 करोड़ का अतिरिक्त भार आने पर राज्य सरकार सरकारी खर्चों में कटौती करने जा रही है।
वित्त विभाग इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में मंत्री-अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के साथ विभागों में नए वाहन खरीदी पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि विभाग एक-दो दिन में आदेश जारी कर देगा।
वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश में असमय अतिवृष्टि और ओला से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ आया है। प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को बनाए रखने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती लगाई जा रही है।
वित्त विभाग ने सरकारी खर्च पर मंत्री-अफसरों के विदेश यात्रा पर रोक लगाने सहित विभागों में नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि यदि प्रदेश हित में कोई जरूरी विदेश यात्रा करनी भी है तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग को पूरा विस्तृत ब्यौरा देना होगा और विदेश जाने वालों की संख्या कम से कम रखी जाएगी।
वहीं विभाग में नया वाहन भी बहुत जरूरी होने पर ही खरीदा जाएगा। इन वाहनों की कीमत साढ़े सात लाख से अधिक नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी फरवरी-मार्च 2014 में ओला-पाला के नुकसान की भरपाई के लिए वित्त विभाग ने 14 मार्च 2014 को आदेश जारी कर 16 दिन यानि 31 मार्च 2014 तक के लिए विदेश यात्रा, वाहन खरीदी सहित सभी प्रकार की खरीदी और 25 करोड़ से अधिक के भुगतान पर रोक लगा चुका है।

Updated : 2015-05-04T05:30:00+05:30
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