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मप्र के नवाचारों को लागू करेगा राजस्थान

भोपाल। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा विकास आयुक्त अरूणा शर्मा से राजस्थान के मनरेगा डायरेक्टर रोहित कुमार सहित अधिकारियों के दल ने मुलाकात की।
उन्होंने मध्यप्रदेश में मनरेगा में हुए नवाचारों के बारे में जानकारी हासिल की। रोहित कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में अन्य कई राज्यों की तुलना में मनरेगा में बेहतर काम हुए हैं। मनरेगा में हुए नवाचारों को राजस्थान में भी लागू किया जायेगा। श्रीमती शर्मा ने इस दौरान मध्यप्रदेश में मनरेगा में पारदर्शिता, कन्वर्जेंस, इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम सहित विभिन्न नवाचार के बारे में विस्तार से बताया।
श्रीमती शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 74 फीसदी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। प्रदेश में मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस से सीमेंट-कांक्रीट सड़क, अनाज भण्डारण के लिये गोदाम, पंचायत भवन, ग्रेवल सड़क, आंगनबाड़ी भवन, फलोद्यान आदि के काम करवाये जा रहे हैं।
प्रदेश में मनरेगा में मजदूरों को काम की मांग अनुसार रोजगार मुहैया करवाने और मजदूरों के खाते में मजदूरी भुगतान तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। मनरेगा में रोजगार सप्ताह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य शुरू होने का दिन नियत किया गया है। कार्य प्रारंभ दिवस को रोजगार दिवस तथा सप्ताह को रोजगार सप्ताह का नाम दिया गया है।
रोजगार दिवस के दिन ग्राम पंचायत में तकनीकी अमला मौजूद रहता है जो पिछले सप्ताह के कार्यों का मूल्यांकन करता है और अगले सप्ताह के काम के लिये तकनीकी मार्गदर्शन देता है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 84 लाख जॉबकार्डधारी परिवार हैं। योजना प्रारंभ से प्रदेश में लगभग 179 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। इनमें से 32 करोड़ 60 लाख अनुसूचित जाति, 73 करोड़ 95 लाख अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित किये गये हैं। इनमें 77 करोड़ 58 लाख मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये हैं। प्रदेश में मनरेगा में 18 लाख से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं।इससे पहले राजस्थान के दल ने मनरेगा परिषद के अधिकारियों से मुलाकात कर प्रदेश में मनरेगा क्रियान्वयन की बारीकियों को समझा। दल ने होशंगाबाद जिले में भ्रमण कर मौके पर मनरेगा क्रियान्वयन निर्मित परिसंपत्तियों का अवलोकन किया।

Updated : 2015-05-29T05:30:00+05:30
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