भूमि विधेयक पर बात करना चाहती है सरकार

नई दिल्ली | भले ही मोदी सरकार ने बिल को लोकसभा में पारित करा दिया हो लेकिन विपक्ष अभी भी बिल में संशोधन के लिये अड़ा हुआ है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक का मुद्दा केन्द्र सरकार के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि 2013 के दौरान लाये गये कानून में बदलाव जरूर होना चाहिये। वित्त मंत्री जेटली का कहना है कि सरकार विधेयक पर विपक्षी दलों से बात करना चाहती है।
जेटली ने बताया कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में 9 संशोधन किये है, बावजूद इसके विपक्षी दल हमारे साथ बैठकर इस मामले में चर्चा करने के लिये तैयार नहीं है, जबकि सरकार विपक्षियों से चर्चा करने के लिये तैयार है, क्योकि विपक्षी दलों के पास कोई सुझाव है और यह सुझाव देश के लिये लाभकारी हो सकता है तो हम उस पर चर्चा करने के लिये सहर्ष तैयार है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हाल ही में विधेयक को लेकर बयान दे चुकी है। उन्होंने कहा था कि केन्द्र की सरकार विधेयक के माध्यम से उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है।