उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए गठित की समिति

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राजनीतिेक लाभ के लिए विज्ञापनों में सार्वजनिक फंड का दुरपयोग रोकने के मकसद से दिशानिर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि सार्वजनिक राजकोष की कीमत पर दिए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों के नियमन के लिए मौलिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है और इसके लिए चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के पूर्व निदेशक एन आर माधव मेनन, पूर्व लोकसभा सचिव टी के विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य होंगे।
साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है। न्यायालय ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की जनहित याचिकाओं पर यह आदेश दिया है।