अग्रलेख

इस्तीफे के लिए क्यों नहीं किया जनमत संग्रह

• डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नाम दर्ज कराना उपलब्धि है तो अरविन्द केजरीवाल को सफल माना जा सकता है लेकिन चंद दिनों की इस सफलता ने असफलता की बड़ी इबारत लिखी थी। 'आप की बन्द मु_ी लाख की लग रही थी, खुली तो खाक की रह गयी। कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें शर्मिन्दगी नहीं थी। कसम तोडऩे का पछतावा नहीं था। अब जनलोकपाल पर सरकार गिराने पर गर्व का प्रदर्शन कर रहे हैं अब भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। उनसे किसने इस्तीफा देने को कहा था। क्या वह वास्तव में जनलोकपाल विधेयक पारित कराना चाहते थे। क्या वर्तमान व्यवस्था के चलते ऐसा करना संभव था। क्या भाजपा ने जनलोकपाल के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की थी। असहमति प्रक्रिया के पालन ना करने पर थी।
दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना मदनलाल खुराना की सरकार ने की थी। क्या यह उचित नहीं होता कि अरविन्द केजरीवाल फिलहाल उसमें संशोधन की बात करते। उसे नई व्यवस्था और माहौल के अनुरूप शक्तिशाली बनाने पर विचार करते। उस पर सहमति बनाने का प्रयास करते। वह इतनी जल्दी में क्यों थे। भ्रष्टाचार मिटाने और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के अनेक कानून आज भी हैं। अरविन्द इस दिशा में भी कदम उठा सकते थे। उन्हें इस बार जनलोकपाल पर विफलता मिली। लेकिन उनसे इस्तीफा देने को किसी ने नहीं कहा था। विधानसभा में इस मसले पर बहुमत उनके विरोध में था लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस पर उनके सामने इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं थी। यह ठीक हे कि जनलोपाल पर प्रक्रिया का पालन ना करने का भाजपा और कांग्रेस ने एक साथ विरोध किया था। लेकिन कोई भी सरकार को गिराना नहीं चाहता था। कांग्रेस ने तो 'आप' को सरकार बनाने के लिए लिखित पत्र उपराज्यपाल को सौंपा था। उसे वापस नहीं लिया था। अरविन्द केजवरीवाल को इस्तीफा देने की आवश्यकता ही नहीं थी।
क्या यह सच नहीं कि वह स्वयं मैदान छोड़कर भागना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस से सहयोग लेना गलत था। चुनाव में कांग्रेस उनकी दुश्मन नम्बर वन थी। आज वह चुनाव में जनलोकपाल बिल पारित कराने के वादे की दुहाई दे रहे हैं। यह उन्हें याद रहा। लेकिन कांग्रेस को समर्थन देने या लेने का वादा क्यों भूल गये। उसके सहयोग से सरकार बनाने की क्या आवश्यकता थी। कम से कम 'आप की यह विश्वसनीयता बनी रहती कि वह बात के पक्के हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बना कर रहेंगे लेकिन सरकार बनाने के चक्कर में विश्वसनीयता गंवा बैठें वह कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए जनता की सलाह ली थी। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस्तीफा देने के पहले आम आदमी की सलाह क्यों नहीं ली। क्या दिल्ली के आम लोगों से पूछ कर अरविन्द ने जनलोकपाल प्रकरण पर इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने इस्तीफा देने के लिए ढाई सौ जनसभाओं, लाखों मैसेज और कागजों का सहारा क्यों नहीं लिया। मेसेज इस बार भी हुए लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय के सामने बुलाने के लिए था यहां बिना किसी सलाह के अरविन्द को अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा करनी थी। यह विश्वसनीयता की समाप्ति का दूसरा उदाहरण था। वह कांग्रेस का सहयोग लेने के लिए जनमत संग्रह करा सकते हैं। मैदान छोडऩे का निर्णय वह स्वयं कर सकते हैं। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। जबकि कांग्रेस से सहयोग ना लेने की कसम उनकी अपनी थी। उसमें जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं थी लेकिन सरकार बनाने के लिए उसका प्रदर्शन हुआ जिस मसले पर जनमत संग्रह की आवश्यकता थी उस पर निर्णय अपनी मर्जी से कर लिया। उस पर अमल में देर भी नहीं की। अरविन्द जानते थे कि वह जिस प्रक्रिया पर चल रहे हें उससे जनलोकपाल पारित कराना संभव ही नहीं था ना उपराज्यपाल की मंजूरी मिलती ना राष्ट्रपति की। मतलब साफ है-इस्तीफा देने या भागने का निर्णय अरविन्द ले चुके थे। जनलोकपाल का तो केवल बहाना बनाया गया।
यदि अरविन्द केजरीवाल इस्तीफे के पहले जनमत संग्रह कराते तो उन्हें जन आकांक्षा का पता चलता। भ्रष्टाचार गंभीर समस्या है। लोग उसकी समाप्ति चाहते हैं लेकिन इस समय 'आप द्वारा चुनाव में किए गए वोट अधिक महत्वपूर्ण थे। यह कहना गलत है कि उन्हें जनलोकपाल दरे आधी करने तथा प्रतिदिन सात सौ लीटर पानी मुफ्त देने के वादे ने कमाल दिखाया था। इसके अलावा पांच सौ विद्यालय, मोहल्ला समिति की स्थापना, अस्पतालों का निर्माण, घूस लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को नियमित करने के वादे भी बहुत आकर्षक थे। कांग्रेस के खिलाफ तो हवा थी। उसे सत्ता से बाहर होना था। लेकिन भाजपा वादे के मामले में आप की बराबरी नहीं कर सकी। कौन नहीं चाहेगा कि पानी मुफ्त मिले, बिजली दर आधी रह जाए। भाजपा इतना प्रलोभन नहीं दे सकी। इसके बाद भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनी यह आश्चर्यजनक था। 'आप की सरकार से लोग इन्हीं वादों पर अमल कराना चाहते थे। अरविन्द जनलोकपाल की जिद पर इस्तीफा दे यह जनाआकांक्षा नहीं थी।
आप ने अति उत्साह में सरकार तो बना ली लेकिन सत्ता में पहुंचकर उन्हें हकीकत का अनुभव हुआ। वह पहले दिन से भागना चाहते थे। मौका नहीं मिल रहा था। अड़तालिस दिन कट गए, यही क्या कम था। मुफ्त पानी का वादा धोखा साबित हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को सात सौ लीटर पानी देने की क्षमता ही दिल्ली में नहीं है। टैंकर वालों ने दाम बढ़ा दिए। एक तिहाई से अधिक आबादी की परेशानी बढ़ गयी। बिजली के दाम आधे करने का वादा भी धोखा साबित हुआ। जनता के धन से बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे दी। विकास कार्यों से तीन सौ करोड़ रूपये से अधिक कटौती कर दी गयी। यह तो शुरूआत थी। 'आप सरकार चलती तो विकास कार्यों में यह कटौती पर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया। आप सरकार ने एक और धोखा किया। उसके कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल नहीं भेजे थे। उन्हें छूट के साथ बिल भरने का तोहफा मिला। जो ईमानदारी से बिल भर रहे थे उन्हें बताया गया कि गलत थे। क्या 'आप का यह कदम न्याय संगत था। दिल्ली सरकार के पास एक इंच जमीन नहीं है। पांच सौ स्कूल कहां खोलते। अस्थायी कर्मचारी तो सामान्य प्रशासनिक आदेश से नियमित हो सकते थे। कोई बाधा नहीं थी। आप ने यह वादा नहीं निभाया। मुद्दा बनाया जनलोकपाल को। इसके नाम से भागने की गारंटी थी। अरविन्द यह ना समझे कि अम्बानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उन्होंने कमाल कर दिया। ऑडिट भी इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। इस दौरान उनकी कंपनियां सब्सिडी देकर लाभ में कमी नहीं होने दी गयी। जनता धोखे में रही। स्पष्ट है कि दिल्ली में आप के तमाशे को लोग समझने लगे थे। लोकप्रियता गिर रही थी। उन्हें लोकसभा चुनाव की चिंता सताने लगी थी। जनलोकपाल पारित कराने की कोई मंशा ही नहीं थी। यह पलायन का प्रस्ताव था।