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आंध्रप्रदेश सरकार देगा न्यायालय के फैसले को चुनौती

आंध्रप्रदेश सरकार देगा न्यायालय के फैसले को चुनौती
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नई दिल्ली। शक के आधार पर पकड़े गये लोगों को मुआवजा नहीं देने के उच्च न्यायालय के फैसले को अब आंध्रप्रदेश सरकार चुनौती देने जा रही है। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि धमाकों के बाद गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अदालत का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
रतलब है 2007 में हैदराबाद मक्का मस्जिद और एक दूसरे धमाके में गिरफ्तार युवकों को निर्दोष पाए जाने के बाद मानवाधिकार आयोग के आदेश पर उन्हें मुआवजा दिया गया था। अब अदालत ने कहा है कि यह मुआवजा वापस लिया जाए। अदालत ने कहा कि अब तक दिया गया मुआवजा यानी 70 लाख रुपया वापस ले लिया जाए। गिरफ्तार कई युवकों ने दावा किया था कि उनके साथ पुलिस ने हिरासत के दौरान ज्यादती की है।
इन सभी लोगों को मक्का मस्जिद धमाकों के बाद शहर के तमाम हिस्सों से हिरासत में लिया गया था। लगभग 70 लोगों को इसमें गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया था जिन्हें मुआवजा दिया गया। इन धमाकों में नौ लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे।
सरकार ने अब तक 20 लोगों को तीन-तीन लाख रुपये, और 20-20 हजार रुपये 50 युवकों को दिए हैं। यह सभी युवक मुस्लिम समुदाय से हैं। इन सभी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आदेश के बाद दिया गया था।

Updated : 2013-09-17T05:30:00+05:30
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