योगी सरकार ने पेश किया बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 479701.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

इस बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नई योजनायें शामिल की गयी हैं। यह बजट वर्ष 2018-19 से 12 फासदी अधिक है। योगी सरकार का यह तीसरा बजट है।

वित्त मंत्री ने वसीम बरेलवी का शेर पढ़कर और कुम्भ के माहात्म्य पर प्रकाश डालते हुये बजट पेश करने की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि इसमें 470684.48 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित है। बजट में 46910.62 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राज्य की ऋण्ग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का 29.98 प्रतिशत अनुमानित है।

बजट में केन्द्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत के लिए 1298 करोड़, स्वच्छ ग्रामीण मिशन के लिए 58 करोड़ और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड़,अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिये 101 करोड़,गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास की खातिर 27 करोड़, पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिये 70 करोड़ रुपये और प्रो पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी ​है।

उन्होंने बताया कि बजट में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 207 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लहर तारा तालाब कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण और प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम के साथ ही विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, बौद्ध परिपथ, शाकुम्बरी देवी शुक्रताल चित्रकूट में तुलसी पीठ, बहराइच में सुहेलदेव स्थल और लखनऊ में बिजली पासी का किला को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने 37 पेज का बजट भाषण पढ़ते हुये बताया कि डिफेंस कॉरिडोर की भूमि के लिए 500 करोड़ रुपये और मध्य गंगा की नहर योजना के लिए 1727 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़ की घोषणा की। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ और बाण सागर योजना के लिए 122 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रादेशिक विमान सेवा पर 150 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 1516 करोड़, जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1988 करोड़, किशोरी बालिका योजनाओं पर 156 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिन लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 111 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के कई विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। वहीं, निवेश को बढ़ावा देकर विकास के द्वार खोले जा रहे हैं।

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार किया गया। छह लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया। यूरिया का दाम घटाया गया। कामधेनु योजना के तहत गोधन का संवर्द्धन किया गया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिये 942 करोड़ रुपये,अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीरण के लिये 459 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही काशी हिन्द विश्विद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 16 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

योगी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जबकि अमृत योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिये दो हजार करोड़, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास के लिये 426 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 में रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था की गई है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाने का वादा किया गया है।

बेसिक शिक्षा के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिये 18485 करोड़ ,मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये 2275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास में 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है।

बजट में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को नि:शुल्क एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा, एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिये 40 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

बजट में वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। स्कूल बैग वितरण के लिये 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में सड़कों के निर्माण पर 13135 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सड़कों के मरम्मत पर 3522 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये 892 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिये 36 नये थाने खालने की घोषणा की गयी है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये 204 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।