केंद्र सरकार की नीतियों का नतीजा, मुस्लिम लड़कियों द्वारा पढ़ाई छोड़ने में आई कमी
लखनऊ/स्वदेश वेब डेस्क। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों के लिये चलाई जा रही नीतियों की वजह से समाज का यह तबका न सिर्फ विकास में भागीदार बन रहा है, बल्कि मुस्लिम लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ देने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है।
श्री नकवी ने बृहस्पतिवार को यहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के साथ ही गरीब तबकों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में लड़कियों की शिक्षा के लिये युद्धस्तर पर कदम उठाये गये। यही कारण है कि मुस्लिम लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत घटकर 35 हो गया। पहले यह 72 फीसदी तक था। उन्होंने दावा किया कि इसे जीरो प्रतिशत किया जायेगा।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण साढ़े चार साल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की 20 से अधिक राज्यों में सरकार है। आबादी के हिसाब से इन राज्यों में देश के करीब 70 फीसदी लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के नीतियों के हो रहे क्रियान्वन का ही नतीजा है कि सिविल सर्विसेज में इस बार 131 युवा अल्पसंख्यक समाज से चुने गये।
उन्होंने कहा कि सीखो और कमाओ,उस्ताद,गरीब नवाज कौशल विकास,नई मंजिल, जैसी रोजगारपरक योजनाओं का लाभ करीब साढ़े पांच लाख नौजवानों को हासिल हुआ। श्री नकवी ने दावा किया कि 2014 में केन्द्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की संख्या करीब 4.9 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 9.8 फीसदी हो गयी है। हुनर हाट योजना का लाभ एक वर्ष में डेढ़ लाख से ज्यादा युवक पा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि तथाकथित सेक्युलरवादियों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा था, लेकिन श्री मोदी वोट के सौदे की राजनीति को ध्वस्त कर विकास आधारित राष्ट्रनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें विकास में हिस्सेदारी दी। उन्होंने 2019 के चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हुये कहा कि बिना भेदभाव किये अल्पसंख्यकों का कल्याण केवल भाजपा ही कर सकती है।
