हिप्र के बजट में 15 नई योजनाओं की सौगात, मजदूरों की बढ़ी दिहाड़ी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 44,387 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। इसमें सूबे को 15 नई योजनाओं की सौगात दी गई है। ये योजनाएं कृषि, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएंगी।

हालांकि पिछले बजट में सरकार ने 28 याेजनाओं की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह साफ किया कि नई योजनाओं को लागू करने के साथ पिछले बजट की योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। सरकार ने पहली बार देश में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हिमाचलियों को 'लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि' प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत ऐसे लोगों को सरकार सालाना 11 हजार रुपये प्रदान करेगी।

बजट में किसानों के लिए पाॅली हाउस परियोजना और गरीब मरीजों के लिए सहारा योजना भी लागू की गई है। पीटीए, पैरा और एसएमसी शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के अतिरिक्त कर्मचारियों व पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ते का ऐलान किया गया है। सरकार ने मजदूर वर्ग को आंशिक राहत देते हुए दिहाड़ी 225 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये की है। कर्मचारियों-पेंशनरों को चार फीसदी अंतरिम राहत देने, विभिन्न जन प्रतिनिधियों और अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के अलावा हर वर्ग को वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की दर को 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे किया गया है।

राज्य में मुख्यमंत्री नूतन पाॅली हाउस परियोजना लागू होगी। साल 2022 तक चलने वाली इस परियोजना में 5 हजार पाॅली हाउस स्थापित किए जाएंगे और किसानों को 85 फीसदी उपदान मिलेगा। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना भी शुरू होगी। फूलों के परिवहन के लिए माल भाड़े के शुल्क को 20 फीसदी कम किया गया है। हिमाचली गृहिणी सुविधा योजना और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे दो लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

बेटियों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए एक बूटा, एक बेटी के नाम से योजना शुरू की गई है। स्वरोजगार एवं आजीविका सुरक्षा के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्रीन टेक्नाॅलाजी ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में किसान उत्पादन संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को कर हरित उद्योग लगाने के लिए अनुदान मिलेगा। बजट में घोषित मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत गरीब परिवारों को नए बिजली कनेक्शन के लिए कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना के तहत 15 नए अटल आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। सीवी रमन वर्चुअल क्लास रूम योजना के तहत दूरदराज के दस महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम खोले जाएंगे। अटल निर्मल जल योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्टर लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 50 मीटर तक पाइप 50 फीसदी अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मकसद है कि महिलाएं घर के भीतर ही नल का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक की कीमत के औजार 75 फीसदी अनुदान पर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में जनमंच कार्यक्रमों की कामयाबी का उल्लेख किया। कहा-अब हर जिला मुख्यालय में उनकी अध्यक्षता में एक जनमंच कार्यक्रम आयोजित होगा। जनसमस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू होगी। शिकायत का समयबद्व समाधान होगा।

बजट में राज्य सरकार ने नगर पंचायत सदस्यों का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 2500 रुपये, उपाध्यक्ष का 3500 रुपये से 4 हजार रुपये और अध्यक्ष का पांच हजार रुपये से 5500 रुपये, नगर परिषद सदस्यों का 2200 रुपये से 2500 रुपये , उपाध्यक्ष का पांच हजार रुपये से 5500 रुपये, अध्यक्ष का 6000 से 6500 रुपये प्रति माह करने का प्रावधान किया गया है। शिमला और धर्मशाला नगर निगम पार्षदों का मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप महापौर का 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 8500 रुपये और महापौर का 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है।

सरकार ने आईपीएच में कार्यरत वाटर गार्ड्स के मानदेय को 2100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की है। पैरा फिटर्स और पंप ऑपरेटर्स के मासिक मानदेय को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये किया गया है।