50 करोड़ की भूमि कराई मुक्त, अब होगी जिला न्यायालय की पार्किंग

ग्वालियर। म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधीश अनुराग चौधरी द्वारा एसडीएम झांसी रोड अनिल बनवारिया से नए जिला न्यायालय भवन के पास ग्राम ओहदपुर के सर्वे क्रमांक 265, 273 की जांच कराई गई, जिसे वन भूमि मानते हुए मंगलवार को मौके पर जाकर प्रशासन ने कब्जा ले दिया। करीब 50 करोड़ की उक्त भूमि पर अब नए जिला न्यायालय के लिए पार्किंग बनाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि का कैलाश एवं गंगाराम के नाम दाखिला करा लिया गया था। तत्पश्चात यह जमीन प्रीति गोयल, नीलम कालरा, लीना कालरा एवं ग्वालियर टावर्स को पंजीकृत पत्र के जरिए बेच दी गई थी। इस मामले में एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा जांच की गई, साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 4869/2009 के संदर्भ में 19 नवम्बर 2019 को जिलाधीश से इस भूमि को वन भूमि दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस पर एसडीएम झांसी रोड श्री बनवारिया द्वारा 26 नवम्बर 2019 को सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन जिलाधीश को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त जमीन को शासकीय एवं वन भूमि माना गया। तत्पश्चात मंगलवार को श्री बनवारिया मौके पर पहुंचे और उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवा कर प्रशासन ने कब्जा ले लिया है।