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शीघ्र न्यायालय पहुंचेंगे भ्रष्ट अधिकारियों के लंबित चालान

स्वदेश से चर्चा में बोले प्रदेश के विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा

शीघ्र न्यायालय पहुंचेंगे भ्रष्ट अधिकारियों के लंबित चालान

विनोद दुबे

भोपाल । शासकीय कार्यालयों में गड़बड़ी कर आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार करने वाले शासकीय सेवकों के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसियों के पास शासनादेश के लिए लंबित पड़े चालानों को शीघ्र ही न्यायालयों में पेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। यह बात प्रदेश के नव नियुक्त विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री पी.सी.शर्मा ने "स्वदेश" से विशेष चर्चा में कही।

श्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश से जंगलराज खत्म कर कानून का राज स्थापित करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों संबंधी सवाल पर श्री शर्मा ने कहा कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, कैसे वर्षों से लंबित प्रकरणों का निराकरण हो, इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है। वहीं बच्चों और महिलाओं से संबंधित उत्पीडऩ, अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई हो सके, पीडि़तों को न्याय और अपराधियों को सजा मिल सके, इसके लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस करेगी। यह बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी कही है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, कर्मचारियों और पत्रकारों पर अपनी मांगों को लेकर किए गए धरना, प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरणों को वापस लेने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसमें गृह विभाग से सामंजस्य की भी जरूरत पड़ेगी। इस कारण गृह विभाग के मंत्री बाला बच्चन से चर्चा कर उनके विभाग से सामंजस्य बैठाकर इस तरह के मामलों को खत्म करेंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस के वचन पत्र में जो बातें कही गई हैं उन्हें अक्षरश: पूरा किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल में चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले देखने को मिलीं विभिन्न समस्याओं का निराकरण सरकार कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हर वर्ग को राहत कैसे मिले उस दिशा में काम किया जाएगा। न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के सवाल पर श्री शर्मा ने कहा कि अब तक जमे बैठे या भाजपा सरकार द्वारा थोक में नियुक्त किए गए शासकीय अभिभाषकों को बाहर किया जाएगा। सरकार नए सिरे से और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नए अधिवक्ताओं का बरीयता के माध्यम से चयन करेगी। मजबूत विपक्ष के बीच सरकार की चुनौतियों को श्री शर्मा सिरे से खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होता तो सरकार भाजपा की होती। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकर बनी है तो कई वर्षों तक कांगे्रस की ही सरकार रहेगी।

कमलनाथ की कार्यशैली से पूरा होगा वचन पत्र विधि एवं विधायी मंत्री श्री शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी कार्यशैली के प्रति दृढ़संकल्पी और समय के पाबंद हैं। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कैबिनेट के सभी मंत्रियों तक को समझाइश दे दी है कि अगर मंत्री भी समय पर बैठक में नहीं पहुंच सके तो बैठक शुरू होने के बाद वह बैठक में प्रवेश नहीं करें। श्री शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री नाथ की यह कार्यशैली ही सरकार का खजाना खाली होने के बावजूद बचन पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी।

Swadesh Digital ( 10718 )

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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