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दिग्विजय कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन

दिग्विजय कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी भोपाल लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की। शिकायत में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी हैं और उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से वोट के प्रलोभन के रूप में नोट बांटना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन अपराधिक श्रेणी में आता है। प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं वीडियो सीडी आयोग को सौंपकर श्री दिग्विजयसिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लूणावत, प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा, शांतिलाल लोढ़ा, संतोष शर्मा, अश्विनी राय, विजय अटवाल शामिल थे।

स्थानीय अधिकारियों को बनाया एडीएम

निर्वाचन आयोग को की गई शिकायत में कहा गया है कि इंदौर में पदस्थ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कैलाश वानखेडे एवं संदीप सोनी दोनों इंदौर के ही निवासी हैं। निर्वाचन नियमों के अनुसार ऐसे अधिकारी जो कार्यपालक अधिकारी के साथ निर्वाचन कार्य में कार्यरत हैं, वे उस जिले में पदस्थ नहीं किए जा सकते, जहां के वे निवासी हैं। प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि एडीएम कैलाश वानखेड़े एवं संदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से गृह जिले से अन्यत्र पदस्थ किया जाए।

अनुमति के बिना हटाए कलेक्टर, एसपी

भाजपा ने निर्वाचन आयोग को शिकायत कर बताया कि धरमपुरी जिला-धार के विधायक पांचीलाल मेढ़ा के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देने की धौंस दी गयी थी। जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पांचीलाल मेढा की धौंस में आकर बिना आयोग की अनुमति के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक धार को हटाकर कांग्रेस के हित में काम करने वाले अधिकारियों का पैनल बनाकर आयोग को भेजा है, जो कि संविधान की मर्यादाओं का खुले रूप से उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल ने बिना आयोग के अनुमति के जिला धार के अधिकारियों को हटाए जाने के संबंध में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को तुरंत हटाए जाने एवं आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

Naveen ( 1696 )

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