प्रदेश मे सरकार करेगी आबकारी नीति मे बदलाव
भोपाल । मध्यप्रदेश में सरकार आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब का कारोबार समूहों के हाथ में देने जा रहीं हैं। सरकार द्वारा इसे प्रदेश में लागू करने के लिए शराब करोबारियो से चर्चा हो चुकी हैं।जल्द ही इसमें बदलाव किया जाएगा। आबकारी विभाग काे उम्मीद है कि इससे राजस्व बढ़ जाएगा।
प्रदेश में 16 साल पहले दिग्विजय सिंह के शासन काल में शराब कारोबार समूहों के हाथ में ही था। इस नीति को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बदल दिया था. अब दोबारा कांग्रेस सरकार के गठन के बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार इस नीति को लागू करने जा रहीं हैं।इस नई नीति के लागू होने के बाद अब दुकाने अलग अलग बेचने की जगह ठेकेदारों के समूहों को जिले की सभी दुकाने दी जायेगी। इस नई नीति में एक साल के टेंडर और लाइसेंस देने की व्यवस्था को बदलकर दो साल का लाइसेंस दिया जा सकता हैं। इस नीति को लेकर आबकारी अधिकारियो की शराब कारोबारियों से चर्चा हो चुकी हैं प्रदेश में शराब की दुकानो की नीलामी एक अप्रैल से प्रस्तावित हैं ।
नई नीति के तहत शराब की दुकानें अलग-अलग नीलाम करने के बजाए ठेकेदारों के समूहों को एक या दो जिलों की सभी दुकानें देने की तैयारी है। इतना ही नहीं, एक साल का लाइसेंस देने और अगले साल टेंडर करने की व्यवस्था को भी बदलकर दो साल का लाइसेंस दिया जा सकता है। आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ शराब कारोबारियों की चर्चा हो चुकी है। एक अप्रैल से पहले शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी प्रस्तावित है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि नीति में जल्द से जल्द बदलाव कर दिया जाए।
आबकारी विभाग ने उम्मीद जताई हैं कि नई नीति से राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1242 शराब कारोबारी हैं, जिनमे से पांच सौ ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास दो दुकाने हैं। यदि नीति में बदलाव हुआ तब यह संख्या घट सकती हैं ।
