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प्रदेश में एक जुलाई से लागू हुई 'मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम'

पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

प्रदेश में एक जुलाई से लागू हुई मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम

भोपाल। मुख्यमंत्री जनकल्याण(संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शनों की पुरानी बकाया राशि का निराकरण किया जाएगा। इसलिए उन्हें नियमित बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम' प्रदेश में एक जुलाई से लागू हुई है। स्कीम में उपभोक्ताओं को बिजली बिल जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लाभांवित किया जाएगा। पात्र उपभोक्ताओं के जुलाई के बिल, जो माह अगस्त 2018 में आएंगे, से परिलक्षित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के निकटस्थ कार्यालय अथवा आयोजित हो रहे कैम्प में आवेदन जमा करना होगा।

स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र उपभोक्ता

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन, जिन पर बिजली बिल की बकाया राशि है। उनके द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन कार्ड/बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर बकाया बिल माफ होगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का विद्युत कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो एवं बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में उसे स्कीम का लाभ दिया जाएगा।

यदि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही, विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य हैं एवं उपभोक्ता के साथ ही निवासरत है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर भी सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम-परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, फिर भी ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों।

स्कीम का स्वरूप

जून 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज की पूरी राशि माफ की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्राप्ति पश्चात बकाया माफी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। सरचार्ज की संपूर्ण राशि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जाएगा। मूल बकाया राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके एवज में राज्य शासन द्वारा तीन वर्षों में सब्सिडी दी जाएगी।

स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य विद्युत बिल की राशि बकाया है, जिन्होंने न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है एवं प्रकरण लंबित है तथा जिन पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से विद्युत कनेक्शन स्थाई अथवा अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था। साथ ही जिन पर वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज किया हो व उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं को निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की कंपाउंडिंग फीस व देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत संपूर्ण राशि माफ की जाएगी। पूर्व में समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता अनुसार इस स्कीम में पुन: लाभ ले सकेंगे।

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Swadesh Digital ( 0 )

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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