मध्य प्रदेश कैबिनेट : 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देगी सरकार, पुराने बिल माफ

कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने लिए कई अहम फैसले, 36 प्रस्तावों पर चर्चा।

भोपाल | शिवराज सरकार ने 2005 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गरीबों को 200 रुपए के फ्लैट रेट पर बिजली देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट ने मुहर लगा दी। जुलाई से गरीबों को 200 रुपए महीने पर बिजली दी जाएगी। इससे वह पंखा, टीवी, बल्ब जला सकेंगे।

गरीबों के बिल माफ होंगे

- नरोत्तम मिश्रा ने बताया मजदूरों, गरीबों के बकाया बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल को फ्रीज किया जाएगा और इसके बाद 200 रुपए के फ्लैट रेट पर नए कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जनकल्याण समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों और गरीबों के बिल माफ़ होंगे। जुलाई महीने में प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे, 1806 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।

ग्रेच्युटी का लाभ
इसके अलावा 2005 के बाद शासकीय सेवा में आये कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ दिया जाएगा, इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। 16 जनवरी 2018 से ये सुविधा लागू हो जाएगी। बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस पर भी चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया हमारी सरकार पहले से ही पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर मुहर

- 10 जून को किसानों को 265 रुपए प्रोत्साहन राशि किसानों को बांटी जाएगी.

- प्रत्येक ब्लाक पर सीएम जनल्याण योजना के तहत 13 जून की असंगठित मजदूरों को कार्ड वितरण

- 20 जून की चना मसूर सरसो की प्रोत्साहन राशि बंटेगी

- पुराने बिल माफ़ होंगे, नए सिरे से फ्लैट रेट पर मिलेगा कनेक्शन

- जुलाई के माह से पंखा,टीवी,बल्ब पर 200 रुपए फ्लैट रेट पर कनेक्शन

- 77 लाख को बिजली योजना से लाभ होगा, 1068 करोङ की राशि सब्सिडी

- कर्मचारियों को 16 जनवरी 2018 से ग्रेच्यूटी दी जाएगी

- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को जारी रखने पर मंजूरी

- भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापना की योजना को जारी रखने पर मंजूरी

- मृदा परीक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी

- शिवपुरी जिले में ग्राम पंचायत पोहरी को नगर परिषद के रूप में मंजूर दी गयी

- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए पात्रता की राशि वार्षिक आय की सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 3 लाख किया गया

- एक जुलाई 2014 से सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक की तरह जनजाति विभाग में सहायक शिक्षकों, उच्च श्रेणी शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान को मंजूरी