कांग्रेस का आज जारी घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलावर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 'जन आवाज' नाम दिया है, जिस पर सभी वादों को पूरा करने को लेकर लिखा है 'हम निभाएंगे'।
लोकसभा चुनाव का पारा चरम पर है। जहां भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस की नजर भी सत्ता में वापसी पर है। कांग्रेस ने आज मंगलवार को अपना घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पार्टी कार्यालय में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई दिग्गज नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।
यह है बड़ी बातें:-
-किसान की बात भी हमारे घोषणापत्र की बड़ी थीम है। एक अलग किसान बजट होना चाहिए। देश के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसकी एमएसपी कितना बढ़ाई जा रही है। घोषणापत्र में हमने निर्णय लिया है कि किसान अगर कर्जा न दे पाए तो वह आपराधिक मामला नहीं हो बल्कि वह सिविल मामला हो
-कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी। नैशनल और इंटरनल पॉलिसी पर हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा
-हमारा दूसरा थीम रोजगार है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। दो करोड़ रोजगार नहीं मिले। 22 लाख सरकारी रोजगार, उनको कांग्रेस मार्च 2020 तक भरकर दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी। तीन साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी
-एक साल में 72 हजार, 5 साल में 3.60 लाख। किसानों और गरीबों की जेब में सीधा पैसा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को जाम किया, वह इससे खत्म हो जाएगा
-72,000 रुपये हर साल हम देश की जनता के खाते में डाल सकते हैं। गरीबी पर वार हर साल 72 हजार
-यह घोषणापत्र कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कदम है। जब हमने एक साल पहले इसके लिए प्रक्रिया की शुरुआत की थी। हमने पी चिदंबरम और राजीव गौड़ा से कहा था कि यह घोषणापत्र देश की जनता की राय होनी चाहिए
-गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने पर
-घोषणापत्र में शिक्षा में जीडीपी की 6 प्रतिशत पैसा देश की शिक्षा में दिया जाए
-मनरेगा को 150 दिन गारंटीड करना चाहते हैं। हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 करना चाहते हैं
-इसमें किसान, युवा, महिलाओं, दलित, अल्पसंख्यक, एजुकेशन, हेल्थकेयर, राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और विदेश नीति पर फोकस है।
Swadesh Digital
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