'मेक इन इंडिया' के बाद मोदी सरकार लाई 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम, वित्त मंत्री ने की घोषणा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम नए भारत की तरफ बढ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इसी साल तीन ट्रिलीयन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 45 लाख का मकान खरीदने पर 1.5 लाख की छूट।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त आईटी कटौती - कुल लाभ होगा 2.5 लाख रुपए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी।
- 400 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों को सरकार ने राहत दी है। 400 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 साल में 78 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर बढ़ा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं उन करदाताओं को धन्यवाद देती हूं, जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास में सहायता के लिए अपने करों का भुगतान करके अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास संभव है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 1 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नए सिक्के दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किए गए थे। इनको आम जनता के लिए लाया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार ने फैसला किया है वो सरकारी कंपनियों में अपनी 51 फीसदी हिस्सेदारी के नियम की समीक्षा करेगी। सरकारी कंपनियों का विनिवेश जारी रहेगा। एयर इंडिया का विनिवेश होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। सरकार 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट बनाएगी। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।
- बजट में सरकार ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई को आधार कार्ड देगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एनआरआई को अब 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम। महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव। इस बार मतदान में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी। संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि श्रम कानूनों को आसान बनाया जाएगा। 30 लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ। रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण प्रोग्राम लॉन्च होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे। साथ ही 20 टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर्स होंगे। इससे 75 हजार स्किल्ड एंटरप्रेन्यूर बनेंगे। 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी। स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। खेलों के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में काम होगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़। टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान। मैं एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, 'भारत में अध्ययन' जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़। टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान। मैं एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, 'भारत में अध्ययन' जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत एक बड़ी अतंरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, अब समय आ गया है जब हम अपनी इस क्षमता का व्यापारिक रूप से उपयोग करें।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि गांव में हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। 1500 ब्लॉकों की पहचान की गई है। हमने अलग से जल मंत्रालय बनाया। जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों की देखरेख करेगा। 2024 तक हर गांव में जल होगा। तकनीक की मदद से गांव और शहर को विकसित करेंगे। हम शहरीकरण को अवसर के रूप में देखते हैं। 256 गांवों में जल संरक्षण अभियान चलाएंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाएगी। उन्होंने बताया कि दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। उनहोंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार डेयरी के कामों को भी बढ़ावा देगी।
- वित्त मंत्री देश का बजट पेश करते हुए कहा कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा।
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का ऐलान किया। उन्होंने ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए मत्स्य उद्योग बेहद खास है।
- वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का है।
- वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश करते हुए कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी हर योजना के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना के तहत 7 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार 2022 तक भारत के हर गांव की महिला को उज्जवला योजना के तहत गैस मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान करते हुए कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई पर भी विचार किया जा रहा है।
- वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फायदा 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने बजट में नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। उन्होंने कहा कि सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन ग्रिड' के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि हम 'मेक इन इंडिया' के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। उन्होंने कहा कि 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला उदेश्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 'वन नेशन, वन ग्रिड' योजना का ऐलान किया।
- वित्त मंत्री ने कि खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है।
- हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने विकास की बात करते हुए अपनी सरकारी की कई योजनाओं को गिनाया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शामिल हैं : निर्मला सीतारमण।
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा कर रहे हैं। विदेशी-घरेलू निवेश के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमें 55 साल लग गए, लेकिन हम इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। मोदी सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर सरकार तेजी से काम कर रही हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अब दुनिया में छठा सबसे बड़ा है। 5 साल पहले यह 11वें स्थान पर था।
- हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। पिछले 5 साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया है : निर्मला सीतारमण।
-निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बन गया है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।
-कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। यहां वे बजट के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति लेंगी।
- वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बजट की एक कॉपी सौंपी।
इसके बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बजट से आम लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। कर दाता चाहता है कि उसे टैक्स में छूट मिले ताकि वह अपनी बचत को बढ़ा सके।
