Home > Lead Story > छत्तीसगढ़ : बस्‍तर में टाटा स्‍टील को दी गई 1700 हेक्टेयर जमीन क‍िसानों को वाप‍स होगी

छत्तीसगढ़ : बस्‍तर में टाटा स्‍टील को दी गई 1700 हेक्टेयर जमीन क‍िसानों को वाप‍स होगी

छत्तीसगढ़ : बस्‍तर में टाटा स्‍टील को दी गई 1700 हेक्टेयर जमीन क‍िसानों को वाप‍स होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को नवनिर्वाचित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला किया गया। इसके अनुसार बस्तर में टाटा संयंत्र द्वारा अधिग्रहीत की गई 1700 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ घंटों बाद नया रायपुर स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक के पश्चात मंत्रिपरिषद मंत्री रविन्द्र चौबे एवं मोहम्मद अकबर ने यहां प्रेस वार्ता के दौरान बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी संयुक्त रूप से दी।


उन्होंने बताया कि किसानों के हित में आज मंत्रिपरिषद ने बस्तर में टाटा द्वारा उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की 1700 हेक्टेयरो वापस करने का बड़ा फैसला किया है। जिन किसानों को मुआवजा मिला है, उन किसानों को भी जमीन वापस की जाएगी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्रीद्वय ने कहा कि अभी मंत्रिपरिषद में सिर्फ यही फैसला किया गया है कि जिन-जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, उन सभी किसानों को उनकी जमीन वापस की जाएगी। रहा सवाल मुआवजा ले चुके किसानों का तो इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

बताया गया कि कंपनी ने अधिग्रहण के बाद लीज के लिए तय नियमों का पालन नहीं किया। इसे देखते हुए सूबे के नये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को जमीन वापसी संबंधित प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस जमीन की वापसी की कार्रवाई शुरू की गई।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बस्तर में अपनी चुनावी रैली के दौरान यहां के किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने का वादा किया था। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह ऐलान किया गया था कि छत्तीसगढ़ में अधिग्रहीत वह सारी जमीन जिस पर अधिग्रहण के पांच साल के भीतर कोई प्रोजेक्ट स्थापित नहीं हुआ हो, किसानों को वापस दिलाई जाएगी। बाद में सरकार बनने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने जमीन वापसी के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने और इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

Tags:    

Swadesh News ( 5689 )

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Share it
Top