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अर्थव्‍यवस्‍था पर बोलीं सीतारमण - मैं कर रहीं हूं अपना काम, जीएसटी पर अभी बात नहीं

अर्थव्‍यवस्‍था पर बोलीं सीतारमण - मैं कर रहीं हूं अपना काम, जीएसटी पर अभी बात नहीं
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नई दिल्‍ली। अर्थव्‍यवस्‍था में जारी सुस्‍ती के बीच वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुई। राजधानी दिल्‍ली में मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था की स्थिति क्‍या है इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहती। सीतारमण ने कहा कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। उन्‍होंने जीएसटी रेट और स्‍लैब बढ़ाने की खबर पर कहा कि अभी इस पर बात नहीं करेंगे। वहीं, निर्मला सीतारमण को फोर्ब्‍स द्वारा दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिला सूची में शामिल किया गया है।

संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था की चिंता हर किसी को है। राजस्‍व के लिए जीएसटी दर और स्‍लैब में बदलाव की बात पर वित्‍तमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यालय को छोड़ सभी जगह इसकी चर्चा है। उन्होंने कहा कि आगामी 18 दिसम्बर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है लेकिन काउंसिल द्वारा आमद बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों और स्‍लैब में बदलाव की खबरें मीडिया में पहले से ही चल रही हैं।

वित्‍तमंत्री ने देशभर में प्‍याज की बढ़ रही कीमतों के सवाल पर कहा कि कई जगह दाम कम हो रहे हैं, सरकार प्याज आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी सकल घरेलू उत्‍पाद जीडीपी पर अभी टिप्‍पणी नहीं करेंगे, जबकि कॉरपोरेट टैक्‍स के असर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि तीसरी तिमाही के बाद ही इसके असर का पता चलेगा। उन्‍होंने कहा कि जब जरूरत होगी मैं उद्योग की समस्‍याओं का समाधान करना जारी रखूंगी। सीतारमण ने जीएसटी रेट बढ़ाने के बारे में कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं है।

जीएसटी बकाया पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह राज्‍यों का अधिकार है। राज्‍यों को जीएसटी बकाया चुकाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ग्रोथ के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्‍होंने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

इससे पहले देश के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। वहीं, राजस्‍व सचिव अजय भूषण पाण्‍डेय ने बताया कि 100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस एक अप्रैल से अनिवार्य होगा।

Updated : 13 Dec 2019 3:05 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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