पीयूष गोयल ने कहा - सरकार ई कॉमर्स में एफडीआई पॉलिसी के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ई-कॉमर्स में स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई है। उन्होंने कहा कि मल्टी ब्रांड रिटेल का साधन अगर कोई कंपनी ई-कॉमर्स को बनायेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके प्रोड्क्ट को डिस्काउंट करे या सस्ते में बेचकर रिटेल की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। गोयल ने ये बात ट्वीट करके कही।
इससे पहले गोयल ने कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) से कहा कि केंद्र सरकार ई-कॉमर्स में एफडीआई पालिसी के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के साथ एक बातचीत में गोयल ने ये बात कही और आश्वासन दिया कि कैट द्वारा ई-कॉमर्स पोर्टलों पर चल रही अनैतिक व्यापार के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता पर है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार उन सभी मुद्दों की बहुत बारीकी से जांच कर रही है।
गोयल ने यह भी कहा की भारत के ई-कॉमर्स बाजार में एक समान स्तर के व्यापारिक वातारवण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गोयल ने कहा कि किसी को भी कानून और नीति से ऊपर उठ कर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के भविष्य का व्यावसायिक मॉडल है और यदि कोई इस नीति का उल्लंघन करता है तो सरकार आंख बंद नहीं कर सकती है। ऐसे दिन गए जब सरकार के कानूनों और नीतियों का दुरुपयोग होने दिया गया। गोयल ने कहा कि मोदी सरकार कानून और नीतियों का सम्मान करती है। ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआई नीति का अक्षरश: पालन करना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि कैट अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी छूट देना और नुकसान की शिकायतों को लेकर गत सप्ताह कैट का एक प्रतिनिधिमंडल पीयूष गोयल से मिला था। कैट ने इन दोनों कंपनियों पर भारत सरकार की एफडीआई नीति का खुला उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके बाद वाणिज्य मंत्री ने जांच का कराने का भरोसा दिया है।
