मोदी सरकार 2.0 बजट में यह 3 मुद्दे रहेंगे महत्वपूर्ण
नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद उन पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है जिसमें उनको पिछले कार्यकाल में सफलता नहीं मिल पाई। नरेन्द्र मोदी की दूसरी कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करने जा रही है। जानकारों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मंत्रियों को किसान, रोजगार और निवेश के मुद्दे पर सबसे पहले काम करने के निर्देश दिए हैं।
-किसानों की आय बढ़ाने पर माेदी सरकार विशेष ध्यान दे सकती है। कृषि क्षेत्र की सुस्त गतिविधियों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देने जा रही है। पूर्ण बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन अंतरिम बजट के आंकड़े से 30 फीसदी अधिक किया जा सकता है। उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है। एक से पांच साल के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर कृषि कर्ज भी मुहैया करा सकती है। मूलराशि के समय पर भुगतान की शर्त होगी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश और रोजगार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। उनकी सरकार निवेश और रोजगार को लेकर कैबिनेट कमेटियों का गठन करेगी। रोजगार और कौशल विकास को लेकर बनने वाली केंद्रीय कैबिनेट कमेटी में 10 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराने की भी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यह आर्थिक सर्वेक्षण पहले ठेले, रेहड़ी और छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कराया जाएगा।
-गत पांच सालों के दौरान आर्थिक विकास दर 8.2 फीसदी से घटकर 5.8 फीसदी पर आ गई। बजट में सरकार का फोकस इकोनॉमी की ग्रोथ को पटरी पर लाने भरपूर प्रयास होगा। बजट में सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत घोषणा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत को उन कंपनियों के लिए आदर्श जगह बनाया जा सकता है, जो चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर की वजह से अपना बेस चीन से हटाकर कहीं और ले जाना चाह रही है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को पता है कि 'मेक इन इंडिया' मैन्यूफेक्चरिंग पहल के साथ-साथ औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी उत्साहित करना जरूरी है।
