नागरिकता और एनआरसी कानून : राज्यपाल धनखड़ Vs मुख्यमंत्री ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को कभी अनुमति नहीं दूंगी। यदि आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच आरोप लगाया कि कुछ लोग भाजपा से पैसे लेकर आगजनी और तोड़फोड़ के कृत्यों को अंजाम देते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि सिर्फ कुछ ट्रेनों में आग लगाई गई और केन्द्र ने बंगाल के अधिकतर हिस्सों में रेल सेवाएं रोक दी।
रैली को संबोधित करने से पहले तृणमूल सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा- "असंवैधानिक नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर कोलकाता में बड़ी रैली की जाएगी। यह दोपहर एक बजे रेड रोड के बाबा साहेब अंबेडकर रोड के नजदीक शुरू होगी और जोरसंको ठाकुरबाड़ी पर खत्म होगी। "उन्होंने लोगों से कहा कि वे शांतिपूर्व तरीके से रैली में शामिल हों। नागरिकता कानून के विरोध में लगातार चौथे दिन राज्य में प्रदर्शन हुआ और कई जगहों पर रेल और गाड़ियों को रोकने की खबर आई।
पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गयी हैं। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने खासकर सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
जहां इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई है उसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना में और दक्षिणी 24 परगना के कई हिस्सों में इंटनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। अधिकारी ने कहा, ''बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कुछ सांप्रदायकि शक्तियां हिंसक प्रदर्शन कर रही हैं। स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने राज्य के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।
| राज्यपाल जगदीप धनखड़ कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एनआरसी और नागरिकता कानून विरोधी विज्ञापन को असंवैधानिक बताया है। धनखड़ ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री ने विज्ञापन के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। तृणमूल सरकार ने विज्ञापन में कहा है कि बंगाल में एनआरसी और नागरिकता कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा, ''राज्य का मुखिया जनता के धन को एनआरसी और नागरिकता कानून विरोधी विज्ञापन के लिए मीडिया को कैसे दे सकता है? मैं शिष्टाचारपूर्वक उनको (ममता) बता चुका हूं कि यह विज्ञापन पूरी तरह असंवैधानिक है। मैंने उनसे विज्ञापन को वापस लेने का अनुरोध किया है।''
धनखड़ ने कहा, ''यह समय राजनीति करने का नहीं है। हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। सरकारी संपत्ति को मनमाने और क्रूर ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। समाज के खास वर्ग के लोगों के दिमाग में डर बिठा दिया गया है।''
नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने उग्र विरोध दर्ज कराया था। पिछले दिनों रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। हिंसक भीड़ ने नेशनल हाईवे 34 को जाम कर 10 बसों में आग लगा दी थी। एक लोको शेड में 5 खाली ट्रेनों को जला दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि विरोध करें, लेकिन कानून हाथ में न लें। |
