सरकार का ठोस कदम है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति
लखनऊ/स्वदेश वेब डेस्क। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केन्द्र सरकार की कैबिनेट के राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी देने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसको जनता के हित में केन्द्र सरकार का ठोस कदम बताया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि केन्द्र सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस और 2022 तक दस जीबीपीएस गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सर्वव्यापी ब्राडबैंड कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम है। इसमें पांच विन्दुओं को प्रमुखता दी गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस गति की सर्वव्यापी ब्राडबैंड कनेक्टिविटी देने की योजना है| नये युग के कौशल निर्माण हेतु दस लाख मानव संसाधन को प्रशिक्षित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से व्यापक डेटा संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपस में जुड़े पांच बिलियन उपकरणों के लिए आईओटी प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। केन्द्र सरकार जनता के हित में बेहतर कदम उठा रही है, जिसका जन जन को सीधा लाभ भी मिल रहा है।
क्या है राष्ट्रीय डिजीटल संचार नीति
केन्द्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने नई दूरसंचार नीति बनाई है और इसका नाम राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 दिया गया है। इसमें दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने की योजना बनाई गई है| दूरसंचार के क्षेत्र में वर्ष 2012 में बनाई गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अभी चलन में चल रही है। इससे पहले 1994 और 1999 में दूरसंचार नीतियां बनाई गई थीं। 2018 में बनी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी दे दी गयी है और इससे बड़े परिवर्तन के दावे किये जा रहे हैं।
