रोहित वेमुला प्रकरण की जांच के बाद मीडिया पर सवाल

-सुरेश हिन्दुस्थानी

एक कहावत है कि एक झूठ को सौ बार प्रचारित किया जाए तो वह लगभग सत्य जैसी ही प्रतीत होने लगती है। सांस्कृतिक वातावरण से कोसों दूर जाने वाली हमारे देश की जनता भी इस झूठ को सत्य मानने के लिए विवश हो जाती है। इसके परिणामस्वरुप समाज के समक्ष गंभीर चेतावनी फन उठाकर खड़ी हो जाती है। लम्बे समय बाद जब सत्य सामने आता है, तब मीडिया जगत में उसकी चर्चा उतनी नहीं होती, जितनी झूठ की होती है। आज हमारे देश के प्रचार तंत्र ने नकारात्मक पत्रकारिता की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। वास्तव में यह नकारात्मकता कुछ समय के लिए सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन समाज के समक्ष ज्वलंत सवालों का पुलिन्दा छोड़कर चली जाती है। किसी भी घटना की सत्यता की परख किए बिना उसे समाचारों की सनसनी बना देना किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जा सकता। वर्तमान में टीआरपी की मारामारी में हमारे प्रचार माध्यमों को किस सीमा तक पहुंचा दिया है, यह हम देख भी रहे हैं और परिणाम भी भुगत रहे हैं।

अर्थ युग में जीने वाले प्रचार माध्यमों ने कई बार ऐसी खबरों को सनसनी बनाया है, जिसमें होता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और। कुछ समय पूर्व घटित हुए रोहित वेमुला खुदकुशी प्रकरण के बारे में कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों ने ऐसा प्रचारित करने का प्रयास किया, जैसे ऐसा प्रकरण देश में पहली बार हुआ हो। इसके बाद हमारे देश के मीडिया ने भी लगभग आग में घी डालने जैसी भूमिका का निर्वाह किया। सभी लोग केन्द्र सरकार के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे पूरा देश जल गया हो। रोहित वेमुला प्रकरण में जांच के उपरांत जो सत्य सामने आया, वह एकदम विपरीत चित्र प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इन कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों ने उस समय अपने विवेक का उपयोग क्यों नहीं किया। घटना की सत्यता को जाने बिना उसे तिल का ताड़ क्यों बनाया। इसके अलावा मीडिया ने भी इस घटना की सत्यता का अध्ययन न करते हुए केवल वही दिखाने का प्रयास किया, जैसे इन कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों ने चाहा। क्या यही निष्पक्ष पत्रकारिता का चेहरा है। वास्तव में मीडिया को भी खबरों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रीय नीतियों के बारे में भी सोचना चाहिए। नकारात्मक पत्रकारिता की बजाय सकारात्मक पत्रकारिता को प्रस्तुत करने वाले समाचार प्रस्तुत करना चाहिए। यह बात सही है कि मीडिया की भूमिका एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकती है, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है, जब हम समाज की अच्छाइयों के बारे में चिंतन करें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि समाज की बुराई को भी सनसनी बनाकर परोसा जा रहा है। इन समाचारों में समाचार माध्यम पूरे विवरण के साथ यहां तक बता देते हैं कि यह घटना कैसे घटित हुई। यानी मीडिया ने समाज के सामने घटना करने का एक नया तरीका बता दिया। मुझे याद है दिल्ली की एक घटना। उसमें एक चोर ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ चोरी को अंजाम दिया। उसके तरीके पर समाज ही नहीं बल्कि प्रशासन भी अावाक था। जब चोर से पूछा गया कि यह तरीका उसको कैसे मिला तो उसने जो जवाब दिया वह आंखें खोलने वाला है। चोर ने कहा कि मुझे चोरी करने का यह नया विचार चैनलों ने दिया। आज हमारे चैनल भी कुछ ऐसा ही प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। समाचारों में पूरी तरह दिशाहीनता है। वास्तव में मीडिया को पथ प्रदर्शक बनकर समाज को राह दिखाने का काम करना चाहिए। बिना किसी आधार के खबरों को सनसनी प्रदान करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं माना जा सकता।

आज मीडिया पर जिस प्रकार की खबरें प्रसारित की जा रही हैं, उससे प्रथम दृष्टया ऐसा ही लगता है कि मीडिया के लिए भी ऐसी राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए, जिससे मीडिया पर निगरानी हो सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में जहां राष्ट्रनीति की बात आ जाती है तो वहां पर राजनीति समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इसका उलटा ही दिखाई देता है। राष्ट्रनीति पर भी राजनीति की जाने लगी है। अभी कुछ महीने पूर्व देश के एक समाचार चैनल ने पठानकोट के आतंकी हमले को इस प्रकार प्रसारित किया, जैसे वह पाकिस्तान का चैनल हो। उसने साफ शब्दों में कहा कि आतंकी जहां छुपे हैं, उनसे कुछ ही दूरी पर विस्फोटक सामग्री रखी है, अगर वह उनके हाथ लग जाए तो तबाही हो सकती है। इस खबर में एक प्रकार से हम उन आतंकियों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ही विस्फोटक सामग्री है। ऐसी खबरें देश को बहुत बड़े खतरे की ओर ले जा सकती हैं। जब केन्द्र सरकार ने इस चैनल पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया, तब देश के राजनीतिक दलों ने राष्ट्रनीति को भुलाकर राजनीति कर दी। मात्र एक चैनल पर प्रतिबंध लगाने की बात को सारे मीडिया पर आघात कहा गया। ऐसे में सवाल यह आता है कि हमारे राजनेताओं को ऐसा क्यों लगा कि सारे मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि वास्तविकता यह थी कि केवल एक चैनल के अलावा सारे चैनलों पर प्रसारण जारी रहा।

चाहे रोहित वेमुला का मामला हो या उत्तरप्रदेश में गोहत्या वाला समाज या फिर केरल में कांग्रेसियों द्वारा गाय काटे जाने का मुद्दा, सभी में राजनीति करने का पूरा प्रयास हुआ। कौन नहीं जानता कि गाय भारत की आस्था है, फिर क्यों उसे सरेआम काटकर खाया गया। इसके लिए गाय का ही चयन क्यों किया गया। यह ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभिव्यक्ति की आजादी और खाने के अधिकार के तहत बचाव राजनीति की जाती है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों को तो राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए, साथ ही मीडिया को भी निष्पक्ष भाव से खबरें प्रस्तुत करना चाहिए। वास्तविकता यह भी है कि इन सभी घटनाओं को केवल इसलिए उभारने का प्रयास किया गया ताकि वर्तमान केन्द्र सरकार को बदनाम किया जा सके। एक गंभीर बात यह भी सुनी जाती है कि कुछ लोगों की सरकारी सुविधाएं बंद होने के कारण भी ऐसा किया जा रहा है। अपने आपको बुद्धिजीवी कहने वाले लोग सरकारी संरक्षण में अपना और अपने परिवार को सरकारी सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। इसलिए इनका प्रथम उद्देश्य ही सरकार से सुविधाएं प्राप्त करना था और इसीलिए ही संभवत: सरकार पर दबाव बनाने का नाटक किया गया। वास्तव में इस प्रकार की राजनीति बंद होनी चाहिए।