रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार सख्त, कर सकती है देश से बाहर
नई दिल्ली| केन्द्र और राज्य सरकारें जम्मू-कश्मीर में रह रहे म्यांमार के करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने व उन्हें उनके देश वापस भेजने के तरीकें तलाश रही हैं। रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर जम्मू और साम्बा जिलों में रह रहे हैं। ये लोग म्यांमार से भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-म्यांमार सीमा या फिर बंगाल की खाड़ी पार करके अवैध तरीके से भारत आए हैं।
यहां अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुददे पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बराज राज शर्मा और पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने भी हिस्सा लिया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हम रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के तरीके तलाश रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार के आकलन के अनुसार, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या करीब 5700 है, हालांकि यह बढ़कर 10,000 तक पहुंच सकती है। देश के विभिन्न भागों में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, और वे सभी अवैध तरीके से भारत आए हैं।
म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है। इस देश में एक अनुमान के मुताबिक़ 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये म्यामांर में पीढ़ियों से रह रहे हैं।
