झारखंड विधानसभा में जीएसटी पर विशेष सत्र 27 को

रांची। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी नये कानून को मंजूरी देने के लिए झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को आहूत किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। गौरतलब है कि संसद से पारित हो चुके जीएसटी विधयकों को विधानसभा से भी पास कराना जरूरी है। ये विधेयक अंतर्राज्यीय व्यापार के मद्देनजर पारित कराया जायेगा। सरकार देश में एक जुलाई से नयी कर व्यवस्था जीएसटी लागू करने जा रही है। इससे पहले संसद से पारित जीएसटी विधेयकों को राज्यों की 50 प्रतिशत विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी है। झारखंड सरकार इस मामले में जल्द कानूनी बाधाओं को दूर कर केन्द्र सरकार को सकारात्मक संदेश देना चाहती है। राज्य में जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव एसएस मीणा और सरकार की प्रवक्ता निधि खरे ने दी।
मंत्रिमंडल की बैठक में फिल्म बेगम जान को मनोरंजन कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ‌्यक्रमों में नामांकन के लिए निर्गत विभागीय संकल्प की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। एक जनवरी 2016 से पुर्नरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुर्नरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से महंगाई भत्ता के दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गयी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षा फल में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

इसके साथ ही झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के स्वतंत्र सदस्यों की सेवा शर्तो, वेतन एवं भत्तों कार्य एवं शक्तियों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद्/प्रबंधकीय समिति की ओर से अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए धनबाद, बोकारो, रामगढ़ एवं पश्चिम सिंहभूम जिलों में कुल 26 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 1050.8566 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी।