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अधिवक्ताओं को जिला न्यायालय में मिलेगा ‘अपना ठिकाना’

अधिवक्ताओं को जिला न्यायालय   में मिलेगा ‘अपना ठिकाना’

जिला न्यायालय में होगा एक हजार चेम्बर का निर्माण


ग्वालियर।
जिला न्यायालय में तीन हजार अधिवक्ताओं के बैठने के लिए लगभग एक हजार चेम्बर का निर्माण होगा। इसके लिए जमीन और निर्माण संबंधी जानकारी उच्च न्यायालय जबलपुर ने अभिभाषक संघ से मांगी है। संघ को मिले पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। जिला न्यायालय में इसके साथ अतिरिक्त चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण भी होगा। इसको लेकर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ने जमीन और निर्माण संबंधी जानकारी लेना शुरू कर दी है। बता दें कि काफी समय से अधिवक्ताओं के लिए नए चेम्बर के निर्माण की मांग की जा रही थी। संघ की काफी कवायदों के बाद उच्च न्यायालय ने चेम्बर निर्माण के मामले में हरी झंडी दे दी है।

कितनी भूमि पर बनेगा इसका ब्यौरा मांगा
बताया जाता है कि जिला न्यायालय में एक हजार चेम्बर के निर्माण के लिए जमीन कहां उपलब्ध होगी। इसके बारे में अभिभाषक संघ अभी विचार कर रहा है। कारण जिला न्यायालय में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां चेम्बर का निर्माण हो सके। सूत्र बताते हैं कि अभी संघ से वर्तमान समय में कितने अधिवक्ता हैं,वर्तमान व्यवस्था में बैठने का ब्यौरा और कितनी भूमि की आवश्यकता है, इसका नक्शा व प्रस्तावित निर्माण के संबंध में योजना और अन्य जानकारी मांगी गई है। वहीं बार एसोसिएशन को पट्टेदार के रूप में भूमि आवंटित की जाएगी वह 30 वर्ष की अवधि के लिए जमीन आवंटित होगी।

अधिवक्ता तीन हजार, बार कक्ष कम
उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ से मिली जानकारी अनुसार जिला न्यायालय में इस समय तीन हजार अधिवक्ता कार्ररत हैं। वर्तमान में हालत ये है कि अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा हैं और बाररूम की संख्या कम। कई बार तो अधिवक्ताओं को काम करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक हजार चेम्बर का निर्माण के बाद अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या समाप्त हो जाएगी। न्यायालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जिला न्यायालय के चेम्बरों के निर्माण में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसकी डिजाइन तकनीकी रूप से की जाएगी। वहीं एक चेम्बर में तीन अधिवक्ता बैठ सकेंगे। बताया जाता है कि चेम्बरों में कैमरे भी लगाएं जाएंगे।

इन्होंने कहा
जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए एक हजार चेम्बर का निर्माण के संबंध में एक पत्र हमें मिला है। पत्र में उच्च न्यायालय ने जमीन और अन्य जानकारी मांगी है।

वीरेन्द्र पाल
सचिव,उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ

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