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अधिसूचना मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

अधिसूचना मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली | कोर्ट ने नौकरशाहों के खिलाफ एसीबी को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधी पैनल की शक्ति सीमित करने संबंधी अधिसूचना को संदिग्ध ठहराने वाले उच्च न्यायालय के आदेश स्थगित करने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 25 मई के अपने फैसले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना दिल्ली सरकार की ताजा याचिका पर स्वतंत्र तरीके से कार्यवाही करे।
गौर हो कि मामले में केंद्र सरकार की और से एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में हाईकोर्ट की व्यवस्था को चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट की व्यवस्था के बाद अनिश्चितता व्याप्त है। कोर्ट इस पर जल्दी सुनवाई कर संविधान के अनुच्छेद 239एए की स्थिति स्पष्ट करे ताकि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों के बीच संतुलन कायम रहे।

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